मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारद्वारा वार्ता टोली गठन

नेपाल सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) बाट पीडित नागरिकका मागहरू सम्बोधन गर्न एक वार्ता टोली गठन गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा सो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। वार्ता टोलीमा गृह, अर्थ, भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन्। सरकारका प्रवक्ताले बैठकका सातवटा मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै पीडितहरूसँग संवाद अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो।

नेपाल सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न एक वार्ता टोली गठन गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा सो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। वार्ता टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन्। बैठकले नयाँ सिक्का टक्मरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुमति दिने लगायतका सातवटा विभिन्न निर्णयहरू समेत गरेको छ।

नेपाल सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट पीडित नागरिकका मागहरू सम्बोधन गर्न एक वार्ता टोली गठन गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा सो समिति बनाउने निर्णय गरेको हो। समितिमा गृह, अर्थ, भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेका छन्।

नेपाल सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट पीडित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न एक वार्ता टोली गठन गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा सो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। वार्ता टोलीमा गृह, अर्थ, भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेका छन्। निजगढ र काठमाडौँमा आन्दोलनरत पीडितहरूसँग संवाद गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारले यो कदम चालेको हो।