7publishers8headlines
सरकारले कर्मचारीलाई अब पाक्षिक रूपमा तलबभत्ता दिने निर्णय
नेपाल सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई अहिलेसम्म मासिक रूपमा दिइँदै आएको तलबभत्ता अब पाक्षिक (अर्धमासिक) रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको …
+2
7h agoAll topics
orgministryTrending
Ministry of Finance
अर्थ मन्त्रालय
Nepal's central ministry for fiscal policy and budget.
- 24 h
- 7
- 7 days
- 11
- Stories
- 3
- Publishers
- 7
- Languages
- EN + NE
- Last
- 8h ago
Top stories
Multi-publisher coverage mentioning अर्थ मन्त्रालय
- 9publishers9headlines
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दिए राजीनामा
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेको १७ महिनामै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले शुक्रबार बसेको सञ…
+47h ago - 3publishers3headlines
सेबोन अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले १७ महिनापछि राजीनामा दिए
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले शुक्रबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले सञ्चालक समितिको बैठकमा राजीनाम…
1d ago
Recent coverage
11 headlines across publishers
- 3–12 hours ago
Govt decides to pay civil servants on fortnightly basis
KATHMANDU: The government has decided to provide salaries and allowances to civil servants on a fortnightly (semi-monthly) basis. A ministerial-level decision taken by the Ministry of Finance Nepal last Friday has already directed the Financial Comptroller General Office to make the necessary arrangements. The Comptroller General’s Office has confirmed that a circular has been received […]
सरकारी कर्मचारीले पाक्षिक रुपमा तलबभत्ता पाउने
काठमाडौँ– सरकारले अबदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई पाक्षिक (अर्धमासिक) रुपमा तलबभत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । गत शुक्रबारको अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिसकिएको छ । महालेखाका कार्यालयले मन्त्रालयबाट परिपत्र आएको र अब उक्त निर्णय चाँडै कार्यान्वयन हुने जनाएको छ । समयमै कर्मचारीको हातमा पैसा जाओस् र अर्थतन्त्र चलायमान होस् भन्ने उद्देश्यले […]
Govt mulls removing contingency budget allocation for sub-national levels
The Ministry of Finance (MoF) is considering not including funds under ‘Abanda’ heading, in the budget of the sub-national governments, which is meant for utilizing in cases of unforeseen causes.
नेपाल सरकारले किन गर्यो अर्धमासिक तलब भुक्तानीको निर्णय ? विदेशमा कस्तो छ अभ्यास ?
अर्थ मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी सुरु गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ४ वैशाखको पत्रमार्फत् भनिसकेको छ ।
OnlineKhabarPrivate
- Yesterday
अब सरकारी कर्मचारीलाई १५ दिनमै तलब
काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीहरूको तलब-भत्ता भुक्तानी प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ । अबसम्म मासिक रूपमा दिइँदै आएको तलब सुविधा आगामी दिनमा अर्धमासिक (महिनामा दुई पटक) रूपमा वितरण गरिने भएको हो । मन्त्रालयबाट जारी पत्रअनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिइएको छ । हालसम्म सरकारी कर्मचारीहरूले एकैपटक […]
सरकारी कर्मचारीलाई अब १५ दिनमै तलब
६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले अबदेखि कर्मचारीहरूलाई १५/१५ दिनमा तलबभत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत निर्णय कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिसकेको छ । महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल मन्त्रालयबाट परिपत्र आएको र अब उक्त निर्णय चाँडै कार्यान्वयन पनि हुने अनलाइनखबरलाई बताए । ‘अर्थमन्त्रालयबाट परिपत्र आइसकेको छ […]
सरकारी कर्मचारीले अब महिनामा २ किस्तामा तलब पाउने
काठमाडौँ । सरकारले अब सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता महिनामा दुई किस्तामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रअनुसार हालसम्म मासिक रूपमा वितरण हुँदै आएको तलबभत्ता अब अर्धमासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने तयारी गरिएको हो । मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था […]
- Older
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन संशोधन विधेयक तयार
५ वैशाख, काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ लाई संशोधन गर्ने गरी विधेयक तयार भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक जनताको रायका लागि प्रकाशित छ । गत चैत २४ देखि १५ दिनसम्म नागरिकले विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गरेर सुझाव दिन सक्नेछन् । प्राप्त सुझाव हेरेर मन्त्रालयले विधेयक…
OnlineKhabarPrivateSEBON Chairperson Shrestha resigns
KATHMANDU: Chairperson of the Securities Board of Nepal (SBON) Santosh Narayan Shrestha has resigned from his post. He submitted his resignation paper to the Ministry of Finance on Friday. Shrestha commented that he voluntarily resigned from the post to to support the government…
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दिए राजीनामा
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । शुक्रबार उनले अर्थ मन्त्रालयमा राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् ।
'आर्थिकक्षेत्रमा स्थिर नीति चाहियो'
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पार्ने प्रभावको बारेमा केन्द्रित रही नेपाल रिपब्लिक मिडियाले आयोजना गरेको गोलमेच बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वि...