सपना प्रधान मल्ल
Senior-most sitting justice of Nepal's Supreme Court; served as Acting Chief Justice from 1 April 2026 to 19 May 2026 after Prakash Man Singh Raut's mandatory retirement at age 65. Bypassed for the permanent Chief Justice appointment when the Constitutional Council picked fourth-in-line Manoj Kumar Sharma; appointment drew criticism from legal and political circles as a breach of seniority convention.
45 headlines across publishers
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले असोज मसान्तभित्र परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक गराइसक्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले परमादेशमार्फत् उक्त निर्णय बदर गर्दा गोपनीयता र डेटाको संरक्षणबारे गम्भीर प्रश्नहरू तेर्स्याएको छ।
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ‘अनिवार्य सर्त’ बनाएको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर नभएकै आधारमा नागरिकहरूलाई बैंक खाता खोल्न, केवाईसी (ग्राहक पहिचान) अद्यावधिक गर्न तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तन जस्ता अत्यावश्यक बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नगर्न परमादेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै असोज २२ गते उक्त परामदेश जारी गरेको हो ।‘नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ खाता खोल्न वा पुर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बैंकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था बदर गरेको छ । बैंकहरुले लागू गरेको ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको हो । अदालतले सो व्यवस्था बदर गर्दै राष्ट्रिय परिचय पत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका ग्राहकलाई पनि सेवा दिनContinue reading "बैंकिङ सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था सर्वोच्चद्वारा बदर, सेवा रोक्न नपाइने !"
The Supreme Court (SC) has issued a mandamus order ruling out the decision of Nepal Rastra Bank (NRB) that had made the National Identity (NID) Card mandatory to receive banking services.
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बैंक खाता खोल्न तथा ग्राहकको विवरण अद्यावधिक (केवाईसी) गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य र एकमात्र आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक खाता खोल्न तथा अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकमात्र अनिवार्य आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न र […]
The Supreme Court of Nepal has issued an order preventing Nepal Rastra Bank (NRB) from making the National Identity Card (NID) or its number the sole and mandatory basis for identifying citizens when opening or updating bank accounts.Hearing a writ petition challenging the central bank’s provision, a joint bench of Justices Sapana Pradhan Malla and Meghraj Pokharel issued a writ of certiorari, partially quashing the relevant provision of NRB’s Integrated Directive, 2082.“To the
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले बैंक खाता खोल्न तथा अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य र एकमात्र आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य कागजातका आधारमा पनि बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक […]
सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवाको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ।...
२४ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकमात्रै र अनिवार्य आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको खाता खोल्न र खाता अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई […]
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतका वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
काठमाडौँ- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा दर्ता रहेको अर्थ विधेयकमा पुनरावलोकनसहित परिमार्जन गर्न नपाइने दाबीसहित दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार प्रदेशसभामा दर्ता रहेको अर्थ विधेयक पुनरावलोकनसहित परिमार्जन गर्न पाइने वा नपाइने विषय रिट निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निरुपण हुने भन्दै अन्तरिम आदेश […]
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि प्रदेश सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने बाटो खुलेको छ। अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले असोज २० गते दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारले बजेट परिमार्जन गर्न नपाउने भन्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि बजेट ल्याउने बाटो खुलेको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी […]
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस भइसकेको बजेट तथा अर्थ विधेयकमा परिमार्जन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार विषयको गम्भीरता र संवैधानिक प्रावधानहरूलाई हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने ठहर गरेको हो ।सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले २०८३ असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट पेस गरेको थियो । तर बजेट पारित नहुँदै असार २९ गते सरकार परिवर्
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी विवाद फेरि एकपटक उत्कर्षमा पुगेको छ । असोज २१ गते बुधबार प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले इजलास गठन गरेपछि न्यायाधीशबिच नै तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको हो। वरिष्ठताको रोलक्रम लत्याउँदै ‘पिक
काठमाडौँ । संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशको तजबिजप्रति सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशले प्रश्न उठाएपछि बुधवार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास नै बस्न सकेन । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले बुधवार आफूसहित सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाँल, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान रहेको संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो । फुयाँललाई यसअघि लामो समय संवैधानिक इजलासमा नराखिएको अवस्थामा बुधवार अचानक […]
काठमाडौँ, असोज २२ गते । इजलास गठनको प्रक्रियामा न्यायाधीशहरूबिच विमति भएपछि बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास बस्न सकेन । दैनिक पेसी सूची प्रकाशनपछि समेत इजलास नबसेको हो । बुधबार प...
आदेशमा रिट निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।...
SUDURPASCHIM: The Supreme Court (SC) has issued an order to present response in writing to the budget related certiorari writ petition filed against the Sudurpaschim province government. A single bench of Supreme Court Justice Mahesh Sharma Paudel, conducting preliminary hearing on the writ petition filed by advocate Maniram Upadhyay, has ordered to submit a written […]
सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर बजेटसम्बन्धी उत्प्रेषण रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । आदेशमा रिट निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र ल
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर बजेटसम्बन्धी उत्प्रेषण रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेशशर्मा पौडेलको एकल इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। आदेशमा रिट निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने […]
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र अन्य चार न्यायाधीशबीच बुधबार बिहान गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएको पाइएको छ ।संवैधानिक इजलास गठनमा आफूलाई कहिले राख्ने, कहिले नराख्ने गरिएकाले स्पष्ट आधार खुलाउनुपर्ने प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले अब एउटा निश्चित नियम बनाएर मात्रै इजलास गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रधानन्यायाधीश शर्माले इजलास गठन आफ्नो अधिकारको विषय भएको भन्दै उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् ।प्रधानन्यायाधीश आफ्नो अडानबाट पछि
सुदूरपश्चिम– सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर बजेटसम्बन्धी उत्प्रेषण रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेशशर्मा पौडेलको एकल इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । आदेशमा रिट निवेदनको मागबमोजिम […]
प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफू नियुक्त भएदेखि नै संवैधानिक इजलासमा रहने वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुको विश्वास जित्न सकेनन् । बरु त्यसको साटो आफूखुसी न्यायाधीश छानेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न थाले । र, न्यायसम्पादनमा त्यसको प्रभाव देखिन थाल्यो ।
सर्वोच्च अदालतमा बुधबार संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।बुधबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरिएको हो । इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल, डा. नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान तोकिएका थिए । तर, इजलास भने बस्न सकेको छैन ।सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार इजलास गठन प्रक्रिया पूरा भए पनि प्राविधिक कारणले गर्दा बेञ्च बस्न नसकेको हो ।यस अघि फुल कोर्ट बैठकमा पनि वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले संव
प्रधान न्यायाधीशले मनोजकुमार शर्माले मनपरि ढंगले संवैधानिक इजलास गठन गरेको भन्दै न्यायाधीशहरूले विरोध जनाएपछि आज संवैधानिक इजलास नबस्ने भएको छ।
न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका चार जना न्यायाधीशको विषयलाई लिएर परिषद्भित्र तीव्र असहमति प्रकट भएको छ।परिषद् सचिवालय स्रोतका अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा परिषद् सदस्य सपना प्रधान मल्लले चारै जनाको सिफारिसप्रति प्रक्रियागत असहमति जनाउँदै मंगलबारको परिषद् बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेकी छन्।अर्का सदस्य महेश नेपालले भने सिफारिस गरिएकामध्ये पछाडिका दुई जना (तेस्रो र चौथो नम्बरका) नाममा मात्र असहमति दर्ता गराएका हुन्।स्रोतका अनुसार न्याय परिषद
सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले चार न्यायाधीश सिफारिसमा असहमतिसहित फरक राय लेखेकी छन् । न्यायपरिषद् सदस्य महेश नेपालले पनि चार मध्ये दुई न्यायाधीशको सिफारिसमा विमति राखेका छन् ।
न्यायपरिषद्का ती सदस्यका अनुसार, न्यायाधीश प्रधानले चारवटा आधार देखाएर फरक मत राखेकी थिइन् ।
अमेरिकामा पुनर्स्थापित भइसकेका अभिभावकसँग पुनर्मिलनका लागि अमेरिका जान चाहेका भुटानी शरणार्थीका सन्तानलाई एक्जिट परमिट दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको छ ।भुटानी शरणार्थीका सन्तानलाई तेस्रो देश पुनर्वासका लागि जानबाट रोक्ने गरी निकास अनुमति पत्र (एक्जिट परमिट) को निवेदन अनिर्णित राख्ने सरकारी निकायको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले गलत ठहर गर्दै परमादेश जारी गरेको हो ।न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले २०८३ साउन २७ गते यस्तो आदेश गरेको हो । आदेशको पूर्णपाठ २०८३ असोज १४
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले झापाको बेलडाँगी शिविरमा जन्मिएका भुटानी शरणार्थीका तीन सन्तानलाई बाबुआमासँग पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि अमेरिका जान आवश्यक पर्ने ‘निकास अनुमतिपत्र’ (एक्जिट परमिट) उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी वा सार्वजनिक निकायले पनि अन्य पक्षसरह संविदात्मक दायित्व पालना गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ। सम्झौतामा स्पष्ट अधिकार नदिइएको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा सम्झौताका सर्त परिवर्तन गर्न वा आफूअनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने अदालतको ठहर छ। धरान उपमहानगरपालिका र बाईसधारा जेसिका जेभीबीचको सडक तथा ढल निर्माणसम्बन्धी ठेक्का विवादमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले यस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो। २०८२ चैत १ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै […]
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी वा सार्वजनिक निकायले पनि अन्य पक्षसरह संविदात्मक दायित्वबाट बाँधिनुपर्ने र एकतर्फी रूपमा सम्झौताका सर्तहरू परिवर्तन गर्न वा आफू अनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले प्रस्ट पारेको छ
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावसँग जोडिएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ शुरू भएको छ । बुधबार बहस नसकिएपछि उक्त मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ ।प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा यस विषयसँग जोडिएका चारवटा रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको हो ।तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धन (नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी
काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाअभियोगसँग जोडिएको मुद्दामा सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । मुद्दा आउँदो भदौ १० गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तापछि संसद विघटनसँगै राणामाथिको महाअभियोग
काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध तत्कालीन कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले संसद्मा दर्ता गराएको महाअभियोगसँग जोडिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी,
काठमाडौं । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरुद्ध कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले संसदमा दर्ता गराएको महाअभियोग अझै कायम रहेको जिकिर वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले गरेका छन् । २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तापछि संसद विघटनसँगै राणामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव पनि स्वतः निष्क्रिय भएको भन्दै संसद सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले गरेको पत्राचारविरुद्ध परेको रिटमाथि आज सुनुवाई भइरहेको छ […]
_lIMLW7ml3A.jpg)
Kathmandu. The Supreme Court has issued an interim order in the name of the government to ensure the right to...
The Supreme Court (SC) has issued an order to ensure education, health and housing to the children displaced from river banks.A single bench of Justice Sapana Pradhan Malla issued an interim order, asking the government to guarantee the rights of education, health and housing to the children who were displaced during removal of encroachments on riverbanks in the Kathmandu Valley. Justice Pradhan stated that the education of the children of landless squatters removed from river banks was adv
Kathmandu, Aug 6: The Supreme Court (SC) has issued an order to ensure education, health and housing to the children dis...
१६ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले लोकतन्त्रको वास्तविक मूल्याङ्कन शक्तिशाली व्यक्तिले पाउने सुविधाबाट नभई शक्तिहीन नागरिकले प्राप्त गर्ने न्यायबाट हुने बताएकी छिन् । प्रकाश काफ्लेको ३४ औँ स्मृति दिवस तथा ३२ औँ प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार वितरण समारोहलाई शनिबार ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् । न्यायाधीश मल्लले मुलुकमा […]
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले लोकतन्त्रको वास्तविक मूल्याङ्कन शक्तिशाली व्यक्तिले पाउने सुविधाबाट नभई शक्तिहीन नागरिकले प्राप्त गर्ने न्यायबाट हुने बताएकी छन्। शनिबार ललितपुरमा आयोजित प्रकाश काफ्लेको ३४औँ स्मृति दिवस तथा ३२औँ प्रकाश मानव
