सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर बजेटसम्बन्धी उत्प्रेषण रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। त्यसपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि प्रदेश सरकारलाई चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध बजेटसम्बन्धी दायर उत्प्रेषण रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। आदेशमा रिट निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर बजेटसम्बन्धी उत्प्रेषण रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। त्यसपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि प्रदेश सरकारलाई चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ।
Khabarhub
सुदूरपश्चिम– सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर बजेटसम्बन्धी उत्प्रेषण रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेशशर्मा पौडेलको एकल इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । आदेशमा रिट निवेदनको मागबमोजिम […]
6 more headlines since
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि प्रदेश सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने बाटो खुलेको छ। अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले असोज २० गते दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारले बजेट परिमार्जन गर्न नपाउने भन्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि बजेट ल्याउने बाटो खुलेको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी […]
आदेशमा रिट निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।...
SUDURPASCHIM: The Supreme Court (SC) has issued an order to present response in writing to the budget related certiorari writ petition filed against the Sudurpaschim province government. A single bench of Supreme Court Justice Mahesh Sharma Paudel, conducting preliminary hearing on the writ petition filed by advocate Maniram Upadhyay, has ordered to submit a written […]
सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर बजेटसम्बन्धी उत्प्रेषण रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । आदेशमा रिट निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र ल
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर बजेटसम्बन्धी उत्प्रेषण रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेशशर्मा पौडेलको एकल इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। आदेशमा रिट निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
चितवनमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा सीप परीक्षा तीन महिनादेखि बन्द हुँदा चितवनसहित आसपासका जिल्लाबाट सेवा लिन …
नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाट कात्तिक १५ गतेदेखि सडक उपभोग दस्तुर (टोल …
हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा यस वर्ष रु एक अर्ब १४ करोड ९६ लाख बराबरको स्याउ उत्पादन भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। कृष…
