सर्वोच्च अदालतले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बरलाई अनिवार्य र एकमात्र आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै असोज २२ गते उक्त आदेश जारी गरेको हो। राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत वैकल्पिक कागजातका आधारमा पनि बैंकिङ सेवा पाउनुपर्ने अदालतको ठहर छ। साथै अदालतले डाटा सुरक्षा ऐन बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले बैंक खाता खोल्न तथा अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य र एकमात्र आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतका वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उक्त आदेश जारी भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले बैंक खाता खोल्न तथा अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य र एकमात्र आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले खाता खोल्न र अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले यो परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बरलाई अनिवार्य र एकमात्र आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै असोज २२ गते उक्त आदेश जारी गरेको हो। राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत वैकल्पिक कागजातका आधारमा पनि बैंकिङ सेवा पाउनुपर्ने अदालतको ठहर छ। साथै अदालतले डाटा सुरक्षा ऐन बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
Nepal Press
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतका वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
10 more headlines since
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले असोज मसान्तभित्र परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक गराइसक्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले परमादेशमार्फत् उक्त निर्णय बदर गर्दा गोपनीयता र डेटाको संरक्षणबारे गम्भीर प्रश्नहरू तेर्स्याएको छ।
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ‘अनिवार्य सर्त’ बनाएको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले बैंक खाता खोल्न तथा अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य र एकमात्र आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य कागजातका आधारमा पनि बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक […]
सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवाको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ।...
२४ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकमात्रै र अनिवार्य आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको खाता खोल्न र खाता अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै डिजिटल वालेटमा रकम जम्मा गर्ने दैनिक सीमा अस्थायी रूपमा ब…
चिकित्सा शिक्षा आयोगले चालु शैक्षिक सत्र २०८३/८४ का लागि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रममा कुल ४१८ सिट थप्ने निर…
आज काठमाडौंको सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्री…
