आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सरकारको कुल बजेट खर्च लक्ष्यको ७८ प्रतिशतमा मात्र सीमित भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २४ गतेसम्म विनियोजित १९ खर्ब ६४ अर्बमध्ये १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ, जहाँ विकास बजेटको जम्मा ४० प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ।

मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असार २६ गतेसम्म कुल ४६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ५६.३१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये ६४.२६ प्रतिशत खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारको कुल बजेट खर्च ७८ प्रतिशत पुगे पनि पुँजीगत खर्च भने ४० प्रतिशतमा मात्र सीमित देखिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट खर्च गर्ने 'असारे विकास' को प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस, गण्डकी, कोशी र सुदूरपश्चिम लगायतका प्रदेशहरूको बजेट खर्च न्यून देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसकी फ्रिज भएको छ भने मधेस प्रदेशले असारमा खर्च तीव्र पारे पनि कुल ५६.३१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २४ गतेसम्म संघीय सरकारको कुल बजेट खर्च पनि लक्ष्यको ७८ प्रतिशतमा मात्र सीमित भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकारको कुल बजेट खर्च ८०.६२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जसमा पुँजीगत खर्चको अवस्था ५० प्रतिशतभन्दा कम छ। मधेश प्रदेशले कुल बजेटको ५६.३१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको साढे १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ। गण्डकी र कोशी प्रदेशमा पनि बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ भने असार महिनामा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ।