2publishers2headlines
दीपक भट्टको धितोपत्र जालसाजीमा शेखर गोल्छा पनि संलग्न
नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक अनुसन्धानले धितोपत्रको मूल्यमा हेरफेर गरेको आरोपमा हिरासतमा रहेका दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको जालसाजी कारोब…
first: 21 Aprlast: 22 Apr
All publishers
0 in 24 h
Publisher
Himal Khabar
PrivateNepalneSilent · last 1d ago
हिमालखबर
Politically focused Nepali-language portal founded in 2005 with emphasis on investigative journalism, human rights, and public accountability. ~246K Facebook followers and ~352K Twitter/X followers — one of the more engaged independent outlets for governance coverage. Operated by Himal Media (Lalitpur); entirely separate from Himalmedia Pvt. Ltd. (the Kunda Dixit / Nepali Times group) despite the similar name.
- 24 h
- 0
- 7 days
- 6
- Stories
- 1
- Last pub
- 1d ago
- Website
- www.himalkhabar.com
Covers stories with
Cross-publisher stories
All storiesStories Himal Khabar covered alongside other publishers
1story1 co-publisher involved2 total headlines
Recent headlines
20+ headlines ingested
Yesterday
दुष्प्रभावको लेखाजोखाबिना ‘डाटा सेन्टर‘ लाई स्वागत गर्ने सरकारी नीति
रास्वपाले चुनावी वाचा पत्रमा देशमा ठुलठूला डाटा सेन्टर खोलेर त्यसलाई अर्थतन्त्रको मूलआधार बनाउने घोषणा गरेको थियो । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यसलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर डाटा सेन्टरले युरोप र अमेरिकामा प्रदूषण र रोग फैलाएको भन्दै विरोध हुनथालेपछि लगानीकर्ताले नेपालजस्ता देशमा आँखा लगाइरहेको बेला सरकारले पनि दुष्परिणामको लेखाजोखा नगरी लगानीकर्ताहरूलाई बेरोकटोक स्वागत गरेको देखिन्छ ।
प्रश्न हराएको संसद्
बहुदल पुनर्स्थापनापछि २०४८ सालको सदनमा सांसदहरूले १० हजार ६६३ प्रश्न सोधेका थिए । २०७९ मा २८१ र अहिलेको संसद्मा यतिन्जेल जम्मा ७ प्रश्न सोधिएको छ । अहिले संघीय संसद्मा प्रश्न हराउँदै गएको मात्र नभई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद त प्रश्न गर्ने विपक्षी सांसदहरूमाथि नै जाई लाग्न थालेको अनौठो दृश्य देखिन थालेको छ ।
Older
ठूलो बजेट, साँघुरो बाटो
नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला जटिल मोडमा रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त छ । ब्याजदर घटेको छन् । रेमिट्यान्स ऐतिहासिक रूपमा बढेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज अवस्थामा छ । तर लगानी न्यून छ, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर छ, निर्माण क्षेत्र थलिएको छ, युवा जनशक्तिको बाहिरिने क्रम निरन्तर छ र चालू वर्षको आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित हुने अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ ।
डुबेको २० लाख माग्दा उल्टै पीडितलाई महँगो जग्गा भिराउन खेल रच्ने सहकारी
रौतहटका अनिलकुमार शाहले वैदेशिक रोजगारी र ट्याक्सी चलाएर जम्मा गरेको करीब २० लाख रुपैयाँ सहकारीमा डुब्यो । रकम फिर्ता माग्दा उनले न्याय होइन, उल्टै थप पैसा तिर्ने दबाब, महँगो जग्गा भिराउने खेल र सरकारी निकायको उदासीनता भोग्नुपर्यो । उनको कथा अहिले नेपालका हजारौं सहकारी पीडितको साझा नियति बनेको छ ।
संविधान संशोधन कार्यदल तुरुन्त खारेज गर, संसद्तिर फर्क
यो संविधान कुनै राजा, महाराजाको हुकुमी फरमानबाट जारी भएको होइन— नत कुनै आयोगले तयार पारेर घोषणा गरिएको दस्तावेज हो । संविधान मुलुकका विभिन्न समुदायहरूसितको सामूहिक वाचा–बन्धन र सहमतिको दस्तावेज हो। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताजस्ता विषयले तिनलाई बाँधेको छ । तर सरकार अहिले यही खम्बाहरूमाथि प्रहार गर्न तम्सिएको देखिन्छ ।
बलियो नागरिक चेतले नै बचाउँछ गणतन्त्र
समयलाई पछाडि फर्काउन खोज्ने केही दुस्साहसीले जनतालाई सार्वभौम बनाएको गणतन्त्र फ्यालेर एकदलीय व्यवस्था ल्याउने सपना देख्न सक्लान्, तर नेपाली जनताको चेतले त्यो मृगतृष्णा पूरा हुन दिनेछैन ।
‘सामाजिक सञ्जालले मान्छेलाई अर्काको पीडामा हाँस्ने बनाइरहेको छ’ –दोभान राई, एआई विज्ञ
सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदम र यसको व्यापारिक चक्रले विश्वभर नै लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र नागरिक चेतमाथि गम्भीर चुनौती थपिरहेको छ ।
‘अहिले कक्रोच गाली नभई प्रतिरोधको प्रतीक बन्न पुगेको छ’ - योगेन्द्र यादव
दक्षिण एशियाका विभिन्न देशमा देखिएका युवा असन्तोषका आन्दोलनभन्दा फरक स्वरूप बोकेको भारतको ‘कक्रोच’ अभियानले लोकतान्त्रिक संरचनाभित्रै बढ्दो अधिनायकवादी प्रवृत्तिप्रति नयाँ पुस्ताको बेचैनी उजागर गरेको छ ।
सरकारको कदम दलविहीन व्यवस्थाउन्मुख
विद्यार्थी युनियन र ट्रेड युनियनमाथि बन्देज लगाएर राजनीतिलाई दलीयकरणको चंगुलबाट मुक्त तुल्याउने संकल्प लिएको बालेन्द्र सरकार कतै संघ/संगठन खोल्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई नै समाप्त पार्ने राजनीतिक दिशामा त बढिरहेको छैन भन्ने चिन्ता नागरिक समाजको छ ।
प्रधानमन्त्रीसामु निरीह सभामुख
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसामु निरीह देखिएका सभामुख डीपी अर्याल प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेर संसद्मा बोलाउन असफल भएका छन्। संसद् नियमावलीको हवाला दिएका सभामुखले विपक्षी सांसदहरू आक्रामक भएको ठहर गर्दै उनीहरूलाई बैठकबाट निकाल्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।
गरीबी हटाउने होइन, गरीबलाई हटाउने विकास भइरहेको छ
अधिकारकर्मीहरूले प्रक्रियाविहीन विस्थापन, सेना परिचालन, डिजिटल निगरानी र संस्थागत संरचना ‘बाइपास’ गर्ने अभ्यासलाई अधिनायकवादी प्रवृत्तिको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
सीटीईभीटी किन चर्चामा छ?
स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने प्राविधिक शैक्षिक संस्था राजनीतिक नियुक्ति, नोकरशाही नियन्त्रण र संगठनात्मक दबाबका कारण निरन्तर विवादमा तानिंदै आएका छन्।
कोही किन माइतीघर आओस् ?
राज्यका निकायले न्याय दिन नसकिरहेको परिवेशमा रास्वपा सरकारप्रति थोरै आशा बोकेर सर्वसाधारण पीडितहरू सडकमा आउन बाध्य छन् । तर, न्यायको खोजीमा माइतीघर मण्डलमा जम्मा भएका बलात्कार पीडितदेखि सुकुम्बासी, दलित, मिटरब्याज पीडित र प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएकाका परिवारसँग सरकार वार्ता गर्न तयार देखिंदैन ।
होल्डिङ सेन्टरभित्रका कथा
सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर हटाएका विस्थापितलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ। तीमध्ये राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रम कीर्तिपुरमा राखिएकाहरू नजरबन्दमा परेको महसूस गरिरहेका छन् ।
सुन्दर सुदूरपश्चिमको सुन्दर रामारोशन
‘स्वीट्जरल्यान्ड यहीं छ’ भनेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चुनावी सभामा बोलेका कुरा र सामाजिक सञ्जालमा छाएको प्रचारबाट राष्ट्रिय चर्चामा आएको अछामको रामारोशन अहिले धेरै नेपालीका लागि आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै छ। सँगै त्यस्तो गन्तव्य बन्न चाहिने यातायात, सञ्चार र अन्य पूर्वाधारको विकासविना बढेको आकर्षण कति टिकाउ होला भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, जननीको अपमान किन ?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मक्सद संसद्, न्यायालय, राष्ट्रपति संस्था, राजनीतिक दलसहित संविधानलाई नै कमजोर गराउने देखिन्छ । यसले नेपालको संसदीय लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
देशभरका सुकुम्बासीको प्रश्न— हाम्रै नारा हाम्रै भोट, बिर्स्यौ वाचा, दियौ चोट ?
सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती खाली नगर्न अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकारले बिनाविकल्प सुकुम्बासीको उठिबास लगाउन थालेपछि त्रासैत्रासमा देशभरका सुकुम्बासी काठमाडौं आइपुगेका छन्। ।
अध्यादेशले साढे १४ लाख पीडितको बचत फिर्ता ल्याउला ?
सरकारले सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गर्नका लागि वैशाख १७ गते अध्यादेश जारी गरेको छ। तर, उक्त अध्यादेशले देशभर समस्यामा परेका करीब ५०० सहकारीमध्ये हालसम्म संघीय सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका २३ वटा सहकारीको मात्रै बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। बाँकी सहकारीको बचत फिर्ता हुनेमा अझै अन्योल छ।
व्यवस्थापनको नाममा विस्थापन
भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्ने भन्दै दशकौंदखि आयोग बनाइए, तथ्यांक संकलन गरिए र आश्वासन बाँडिए। तर, समाधानको राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखिएको अवस्थामा राज्य फेरि संवाद होइन, डोजर र प्रहरीसहित उत्रिएको छ।
व्यवस्थापनको नाममा विस्थापन
भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्ने भन्दै दशकौंदखि आयोग बनाइए, तथ्यांक संकलन गरिए र आश्वासन बाँडिए। तर, समाधानको राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखिएको अवस्थामा राज्य फेरि संवाद होइन, डोजर र प्रहरीको भाषामा उत्रिएको छ।