सर्वोच्च अदालत
Nepal's highest court.
Ratopati (English)12
Ratopati6
Nepal News (English)4
Khabarhub (English)3
Setopati3Multi-publisher coverage mentioning सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) का लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्लिनिकहरूको सेवामा अवरोध नगर्न सरकारका नाममा अन…
सर्वोच्च अदालतले संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश विनोद श…
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीशहरूको इजलासबाट हुने आदेशहरू सोही दिन विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। य…
नेपाल सरकारद्वारा समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका ४८ जना बचतकर्तालाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले करिब १२ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ। …
सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश …
बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग ग…
50 headlines across publishers
KATHMANDU: During a consultation called by Speaker Dol Prasad Aryal ahead of the upcoming House of Representatives meeting on July 3O, opposition chief whips urged the Speaker to strictly implement monthly Question and Answer sessions with the Prime Minister, as outlined in parliamentary regulations. Nepali Congress Chief Whip Basana Thapa affirmed that opposition protests would […]
KATHMANDU: Opposition parties represented in the House of Representatives have urged Speaker Dol Prasad Aryal to ensure regular question-and-answer sessions with the prime minister, saying lawmakers have numerous issues that require direct responses from the government. The demand was raised during a meeting on Tuesday at Singha Durbar, where Speaker Aryal held discussions with chief […]
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) का लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्लिनिकहरूको सेवा प्रवाहमा अवरोध नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सुनौलो मेडिकल क्लिनिकका
Kathmandu. Prime Minister Balendra Shah (Balen) has submitted a written response to the Supreme Court stating that the authority to...
KATHMANDU: A fresh round of consultations by Finance Minister Dr Swarnim Wagle with industrialists has reignited speculation of a growing power struggle between him and Prime Minister Balendra Shah, after the finance ministry remained absent from the prime minister’s recent engagements with the private sector. Since the third week of Asar, Prime Minister Balen has held […]
Kathmandu. Nepali Congress leader Gopalman Shrestha has passed away. He passed away on Tuesday during treatment at Helios Hospital in...
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न सहकारीका करिब ११ हजार बचतकर्ताको ७१ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता तथा मिलान गरेको छ । समितिले आफ्नो पछिल्लो ९१ दिने कार्यकालको कार्यप्रगति र भावी कार्ययोजना सार्वजनिक
Kathmandu. Opposition party Nepali Congress lawmaker Arjunnarsingh KC has said that the Election Commission should not be made a helpless...
Kathmandu. Member of Parliament (MP) of Nepal Communist Party (NCP) Narbahadur Bista has said that it feels like the Election...
_UDRkZGoH3o.jpg)
Kathmandu. The Nepali Congress Central Policy, Research and Training Institute is going to organize a three-day internal special training with...
KATHMANDU: Nepali Congress parliamentary party leader Bhishma Raj Angdembe and Speaker Dol Prasad Aryal held talks on Tuesday, discussing the Sunsari violence, disaster response, parliamentary affairs, and the safety of healthcare workers. The meeting, held at the Speaker’s office in Singha Durbar, also covered current political developments and parliamentary operations. During the discussion, Angdembe stressed […]
Kathmandu. A meeting was held between the leader of the main opposition party Nepali Congress Parliamentary Party, Bhishma Raj Angdembe,...
सोमबारदेखि सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमुखी बनाउनका लागि सकेसम्म आदेश भएकै दिन वेबसाइटमा अपलोड गर्ने व्यवस्थाको सुरूवात गरेको हो।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै सो आदेश जारी गरेको हो ।सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी […]
गोरखापत्र समचारदाताकाठमाडौँ, साउन १२ गते । सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय संसद्का सदस्यको स्वकीय सचिव नियुक्ति प्रक्रया रोक्न अस्वीकार गरेको छ । सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः दिने सर...
Kathmandu. Nepali Congress has demanded the government to immediately release two Nepali farmers who were arrested while going to India...
काठमाडौँ, साउन १२ गते । सर्वोच्च अदालतमा दैनिक पेसी सूचीमा नै मुद्दामा सुनुवाइपछि भएको आदेश अपलोडको अभ्यास सुरु भएको छ । सबै तहका अदालतका अन्तिम फैसला तथा आदेश अनलाइनमार्फत उपलब्ध...
_LPcsVPeSDa.jpg)
Kathmandu. Nepali Communist Party (NCP) leader Ganganarayan Shrestha has strongly responded to allegations that he is lobbying for a ministerial...
KATHMANDU: Khabarhub brings you a glimpse of major developments of the day in Nepal, including politics, business/economy, sports, entertainment, and more. Sunsari administration revises curfew zones, indefinite restrictions remain in force The District Administration Office (DAO), Sunsari, has revised the areas under an indefinite curfew following tensions in the district. The administration had earlier imposed an […]
Khabarhub (English)Privateकाठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले इजलासबाट हुने आदेशहरू सोही दिन विद्युतीय प्रणालीबाट प्रविष्ट गर्ने व्यवस्थाको सोमबारदेखि आरम्भ गरेको छ। अदालतले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री तथा सेवाग्राहीमुखी बनाउने उद्देश्यले उक्त सेवा प्रारम्भ गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। उनका अनुसार इजलासको आदेश सोही दिन विद्युतीय माध्यममा प्रविष्ट गर्ने प्रणालीअन्तर्गत रहेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार इजलासबाट हुने आदेशहरू (फैसला […]
KATHMANDU: The Nepali Congress has called for an independent and impartial investigation into the shooting incident in Kaptanganj, Dewanganj Rural Municipality-3, Sunsari, which claimed a civilian’s life. In a statement issued on Monday, Nepali Congress President Gagan Kumar Thapa expressed grief over the incident and urged the government to conduct a credible investigation to establish […]
काठमाडौं । व्यवसायी दीपक भट्टले थुनामुक्त हुनका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ । अदालती बन्दोबस्तीको दफा ७३ बमोजिम भट्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले उनलाई थुनामा राख्न आदेश दिने विषेश अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन मागिएको हो । सर्वोच्चले विशेष अदालतलाई गरेको आदेशमा असार ३ […] The post दीपक भट्टलाई थुनामा राख्ने सर्वोच्चद्वारा आधार माग appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
काठमाडौं : अपाङ्गतामैत्री प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ को पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न माग गर्दै दायर गरिएको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ
काठमाडौं। याक एण्ड यती होटल निर्धारित करमा थप एक प्रतिशत तिरेर विवाद सल्ट्याउन तयार भएको छ। होटलले यसका लागि २०७७ साउन ११ गते दायर मुद्दा फिर्ता लिन सर्वोच्च अदालतबाट अनुमति पाएको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले मुद्दा फिर्ता लिन होटललाई सोमबार अनुमति दिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ को आयकर […] The post याक एण्ड यती होटल १% थपेर दुई वर्षको आयकर बुझाउन तयार, सर्वोच्चको मुद्दा फिर्ता appeared first on BIZMANDU.
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदका सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णय तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो। यससँगै सांसदलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सरकारी प्रक्रिया अघि बढ्ने […]
काठमाडौं। सिटिजन्स बैैंक निर्धारित करमा थप एक प्रतिशत तिरेर विवाद सल्ट्याउन तयार भएको छ। बैंकले यसका लागि ६ वर्षअघि दायर मुद्दा फिर्ता लिन सर्वोच्च अदालतबाट अनुमति पाएको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले मुद्दा फिर्ता लिन बैंकलाई सोमबार अनुमति दिएको हो। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को आयकर विवादलाई लिएर मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको थियो। […] The post सिटिजन्स बैंक एक प्रतिशत थपेर कर विवाद मिलाउन तयार, मुद्दा फिर्ता लिन सर्वोच्चको अनुमति appeared first on BIZMANDU.
सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदका स्वकीयको पारिश्रमिक र सुविधा ब्यूँताउने वालेन्द्र सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
Kathmandu. Chief opposition party Nepali Congress Parliamentary Party leader Bhishma Raj Angdembe has said the government should take responsibility for...
काठमाडौं । सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सरकारले गत असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सांसदहरूलाई निजी स्वकीय […] The post सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने निर्णय यथावत् appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय विरूद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय र प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको अलग अलग रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गते बसेको बैठकले सांसदहरूलाई अधिकृत सरहका स्वकीय सचिव राख्न […] The post सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मानेन appeared first on BIZMANDU.
बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको हो ।उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतबाट भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुको कारण र आधारसहितको प्रतिवेदन (कैफियत प्रतिवेदन) र सम्बन्धित मुद्दाको सक्कल मिसिल पेसीका दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दि
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका दीपक भट्टले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीशसहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश संलग्न इजलासबाट हुने मुद्दाको आदेश सोही दिन पेसी सूचीमै गएर हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। विगतमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको स्थितिबारे मात्रै जानकारी दिने गरेकोमा सोमबारदेखि आदेशको फाइल
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीशसहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश संलग्न इजलासबाट हुने मुद्दाको आदेश सोही दिन पेसी सूचीमै गएर हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। विगतमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको स्थितिबारे मात्रै जानकारी दिने गरेकोमा सोमबारदेखि आदेशको फाइल
संघीय संसद्का सांसद तथा पदाधिकारीहरूलाई स्वकीय सचिव (सुविधा) दिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३० गतेको बैठकले संघीय संसदका सदस्यहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बमोजिम गत साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गरिएको थियो ।
भारत भ्रमण गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा स्वदेश फर्किएका छन्।
काठमाडौं । सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय विरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अधिवक्ता डा.
काठमाडौं । व्यवसायी दीपक भट्टले थुनामुक्त हुनका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि कैफियत प्रतिवेदन माग भएको छ । अदालती बन्दोबस्तीको दफा ७३ बमोजिम भट्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले उनलाई थुनामा राख्न आदेश दिने विषेश अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन मागिएको हो । सर्वोच्चले विशेष अदालतलाई गरेको आदेशमा असार ३ […]
KATHMANDU: The Supreme Court bench of Justice Binod Sharma has issued a show-cause order demanding a written explanation from the government regarding its decision to allow parliamentarians to hire private secretaries (PAs). Responding to a petition filed by advocate Prem Raj Silwal, the court will examine claims that the new perk misuses public funds, fosters […]
Chief Justice Sharma held a bilateral meeting with Justice Kant during the visit and discussed the exchange of judicial practices between the two countries.
सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय विरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
_cvUCBlwFTZ.jpg)
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए)राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सो निर्णयका सम्बन्धमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आदेश
Kathmandu. The Supreme Court has issued a 'show cause' order against the government's decision to allow federal parliament members to...
Kathmandu. The Supreme Court has sought a clarification report on the petition filed by businessman Deepak Bhatta, who is in...
काठमाडौँ । बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उच्च अदालत पाटन
Kathmandu. President Ramchandra Paudel held a meeting with the leader of the main opposition Nepali Congress parliamentary party, Bhishma Raj...
