रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालमा जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिको बहस सुरु भएको छ। विज्ञ र अभियन्ताहरूले यस विपद्लाई जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा प्रमाणित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सशक्त रूपमा उठाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। बाढीले पुर्याएको क्षतिलाई केवल प्राकृतिक प्रकोप मात्र नभनी न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपाल जस्ता देशले पाउनुपर्ने जलवायु वित्तको अधिकारका रूपमा हेरिएको छ। यसका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र अन्य आयोजनाहरूले पूर्वाधार निर्माणमा मापदण्ड पालना गरे/नगरेको विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ।
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि विज्ञ र अभियन्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको सट्टा जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिन नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले विपद् पुनर्निर्माणका नाममा ऋण थोपर्नुको सट्टा भरपर्दो जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन्। यस्ता विपद्हरू जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गर्न थप अध्ययन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि विज्ञ र अभियन्ताहरूले जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको भन्दै उनीहरूले यसलाई केवल प्राकृतिक विपत्ति मात्र मान्न नहुने तर्क गरेका छन्। विज्ञहरूले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ऋणको सट्टा भरपर्दो जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन विश्व समुदायसँग माग गरेका छन्। हिमाल पग्लिने र असामान्य वर्षा हुने क्रम बढेकाले यसको वैज्ञानिक अध्ययन गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालमा जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिको बहस सुरु भएको छ। विज्ञ र अभियन्ताहरूले यस विपद्लाई जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा प्रमाणित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सशक्त रूपमा उठाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। बाढीले पुर्याएको क्षतिलाई केवल प्राकृतिक प्रकोप मात्र नभनी न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपाल जस्ता देशले पाउनुपर्ने जलवायु वित्तको अधिकारका रूपमा हेरिएको छ। यसका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र अन्य आयोजनाहरूले पूर्वाधार निर्माणमा मापदण्ड पालना गरे/नगरेको विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ।
Thaha Khabarरसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि नेपालले अन्ताराष्ट्रिय सहायताभन्दा जलवायु न्याय चाहियो भन्दै अभियन्ताहरूले अन्ताराष्ट्रिय समुदायलाई तत्काल भरपर्दो जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अपिल गरिरहेका छन्। नेपालका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अब निर्णायक कदम चाल्ने वेला भइसकेकाले विपद् पुनर्निर्माणका नाममा नेपाललाई ऋण थोपर्ने काम नगर्न विश्व समुदायलाई जलवायु क्षेत्रका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता‚ विशेषज्ञ लगायतले आह्वान गरेका छन्।
12 more headlines since
नेपालको जलवायु उत्थानशील विकासको लक्ष्यमा भारत र चीनलाई समेत समावेश गरी त्रिपक्षीय सहकार्यको नँया ढोका नेपालले खोल्नुपर्छ ।
भोटेकोसी बाढीको ठूलो विनाश हेर्दा अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आफ्नो कुरा राख्ने शैली बदल्नैपर्छ। हामीले संसारलाई प्रदूषण नै गरेका छैनौं भने अरूले गरेको गल्तीको सजाय हामीले किन भोग्ने ? त्यसैले अब हामीले अनुदान वा दया माग्ने होइन, ठूला कार्बन उत्सर्जक देशहरूबाट न्याय र क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने हो।
भोटेकोशी रसुवा बाढीपछि अहिले सर्वत्र नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने आवाज टड्कारो रूपमा उठिरहेको छ । त्यसो त यो विषय नेपालले वर्षौंदेखि उठाउँदै आइरहेको छ । जलवायु न्याय अथवा ‘क्लाइमेट जस्टिस’ आफैँमा एउटा ‘भेग’ (व्यापक/अस्पष्ट) शब्द हो
काठमाडौं - भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले जलवायु परिवर्तनको मुद्धालाई पेचिलो बनाएको छ । अब यो मुद्धा नेपालको मात्रै बनेन । यो विश्वव्यापीसंकट हो । अत: यसको समाधान नेपालको मात्र जिम्मेवारी होइन । आज हिमाल पग्लिँदै छन्, विपद्
रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई केवल एउटा ‘प्राकृतिक विपत्ति’ भनेर बुझ्नु न्यायोचित हुँदैन। फेरि, यसको कारणबारे वैज्ञानिक निष्कर्ष नआउँदै यसलाई पूर्ण रूपमा जलवायु परिवर्तनकै प्रत्यक्ष परिणाम भन्नु पनि ठीक हुँदैन। अहिलेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो – विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले यस्ता विपत्तिको जोखिम कति बढाइरहेको छ र त्यसको मूल्य नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले […] The post भोटेकोशी बाढीले उठायो जलवायु न्यायको प्रश्न, ‘प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्नुपर्छ’ appeared first on BIZMANDU.
भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिलाई नेपालले जलवायु न्यायको बलियो मुद्दाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने आवाज बुलन्द हुँदै गएको छ। विपद्को प्रत्यक्ष कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भनेर वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गर्न थप ‘क्लाइमेट एट्रिब्युसन’ अध्ययन आवश्यक
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तनहुँ वितरण केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रका १ हजार ८९५ घरधुरीमा…
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल' ले हालैको निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयपछि अध्यक्ष केपी शर्मा…
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप प्रभाव…
