भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा, नुवाकोट र धादिङलाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

नेपाल सरकारले भीषण बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन जिल्लालाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकपछि प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले राहत तथा उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन यो निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई आवश्यक बजेट व्यवस्थापन र गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई सरकारी निकाय परिचालनको जिम्मेवारी दिइएको छ।

भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्धारका लागि नेपाली सेना र निजी हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। राहत तथा उद्धारका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेट व्यवस्थापन र गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई सरकारी निकाय परिचालनको जिम्मेवारी दिइएको छ।

भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावितहरूको उद्धार, उपचार र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। राहत तथा उद्धारका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेट व्यवस्थापन र गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई सरकारी संयन्त्र परिचालनको जिम्मेवारी दिइएको छ।

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीपछि सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि 'विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र' घोषणा गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्धार कार्यमा सेना र निजी हेलिकप्टर परिचालन गर्ने तथा राहत व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रतिनिधि सभालाई बाढीले पुर्‍याएको क्षति र राष्ट्रिय विपद्को अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो। यसैबीच, मधेश प्रदेश सरकारले बाढीपीडितको सहयोगार्थ आफ्ना कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको एक दिनको तलब विपद् कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।

भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपाल सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि 'विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र' घोषणा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्धार, राहत र पूर्वाधार पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ भने कोशी प्रदेश सरकारले राहत कोषमा ३ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ७९ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी दिनुभएको छ। कृषि मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रमा पशुपन्छीको उपचारका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गाको क्षति विवरण संकलन सुरु गरेको छ।