Skip to content
kchakhabarehकेखबर
StoryNE onlyfirst: 3d agolast: 3d ago

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन दिन रोक लगाउने सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको उक्त निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतको यो फैसलासँगै अब निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूले पुनः सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाउने बाटो खुलेको छ।

Bi+5
12 publishers · 13 headlines · developing over 16 hours
How this story evolved· 3 updates
  1. 5 sources3d ago

    सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको उक्त निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो। २०८२ चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत निजी मिडियालाई विज्ञापन दिन रोक लगाइएको थियो। यो फैसलासँगै अब निजी सञ्चारमाध्यमहरूले पनि सरकारी विज्ञापन पाउने बाटो खुलेको छ।

  2. 7 sources3d ago

    सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त निर्णय बदर गर्दै निजी मिडियालाई पनि विज्ञापन उपलब्ध गराउने बाटो खुला गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको उक्त निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले रिट दायर गरेको थियो। यो फैसलासँगै अब निजी सञ्चारमाध्यमले पनि साविक बमोजिम नै सरकारी सूचना र विज्ञापन प्राप्त गर्नेछन्।

  3. 10 sources3d agocurrent

    सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन दिन रोक लगाउने सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको उक्त निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतको यो फैसलासँगै अब निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूले पुनः सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाउने बाटो खुलेको छ।

Broke firstKhabarhub logoKhabarhub

सरकारलाई अर्को झट्का : निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सूचना-विज्ञापन नदिन गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नदिने निर्णयसहित गरेको सर्कुलरलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलायको इजलासबाट मंगलबार भएको यो निर्णयसँगै अब साविककोझैँ निजी सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारी विज्ञापन पाउने बाटो खुलेको छ । सरकारको […]

Coverage

12 more headlines since

  1. सरकारी विज्ञापनमा निजी मिडियामाथिको रोक सर्वोच्चद्वारा खारेज

    –प्रेस स्वतन्त्रता, समान प्रतिस्पर्धा र संवैधानिक अधिकारको पक्षमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक नजिर; सरकारी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर–निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने निर्णय असंवैधानिक ठहर; सञ्चार क्षेत्रद्वारा फैसलालाई प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण जितका रूपमा स्वागत काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन र सूचनालाई सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ ।प्रेस स्वतन्त्रता, समान […]

  2. सरकारीबाहेकका मिडियामा सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय खारेज

    काठमाडौं । सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारीबाहेकका सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालते खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपालसहितका सरकारीबाहेकका सञ्चारमाध्यममा सरकारी सूचना र विज्ञापनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो । १८ चैत २०८२ मा सरकारले सरकारी विज्ञापन […] The post सरकारीबाहेकका मिडियामा सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय खारेज appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

  3. सरकारको एकद्वार नीति खारेजपछि निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन पहुँच खुलेको हो ?

    सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारी निकायहरूले सरकारी सञ्चारमाध्यम बाहेक अरु निजी सञ्चारमाध्यमहरूमा विज्ञापन दिन पाउनेछन् । तर सार्वजनिक खरिदको विज्ञापनबारे भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

  4. निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

    काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो । २०८२ चैत १८ गते सरकारले

    Ratopati logoRatopatiPrivatestory13 publishers
  5. सरकारलाई सर्वोच्चको झट्का: निजी मिडियामाथिको विज्ञापन प्रतिबन्ध बदर

    काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेधको सरकारी निर्णय खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ को निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको हो । फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले पूर्ण पाठ तयार भइसकेकोले दुईदिनभित्रमा सार्वजनिक गर्ने पनि जानकारी […]

  6. सरकारलाई सर्वोच्चको अर्को धक्का, निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन नदिने निर्णय खारेज

    काठमाडौं। निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने निर्णय सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन नदिने सरकारी निर्णय मंगलबार खारेज गरिदिएको हो। यसको फैसलाको पूर्णपाठ दुई दिनभित्र सार्वजनिक हुने सर्वोच्चले बताएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय […] The post सरकारलाई सर्वोच्चको अर्को धक्का, निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन नदिने निर्णय खारेज appeared first on BIZMANDU.

    BizmanduPrivatecontent13 publishers
Where to next

Keep reading

Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.