करार कर्मचारी हटाउने सरकारी तयारीको विरोधमा सिंहदरबारमा प्रदर्शन

सरकारले करार सेवाका कर्मचारीलाई हटाएर आउटसोर्सिङमार्फत नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको विरोधमा १८ वटै मन्त्रालयका करार कर्मचारीहरूले मंगलबार धर्ना दिएका छन्। सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि भेला भएर उनीहरूले सरकारको उक्त कदमको विरोध गरेका हुन्। लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विस्थापित गर्ने तयारीले आफ्नो रोजगारी संकटमा परेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्।

सरकारले करार सेवाका कर्मचारीलाई हटाएर आउटसोर्सिङमार्फत नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेपछि १८ वटा मन्त्रालयका अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूले मंगलबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयको मूल ढोकामा धर्ना दिएका छन्। लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरेका हुन्। सिंहदरबारभित्रै भएको यस विरोध प्रदर्शनले सरकारको नयाँ कर्मचारी नीतिको चर्को आलोचना भइरहेको संकेत गरेको छ।

सरकारले करार र अस्थायी कर्मचारीहरूलाई हटाएर आउटसोर्सिङमार्फत नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्ने तयारी गरेपछि १८ वटै मन्त्रालयका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी करिब ६० हजार कर्मचारी हटाउने सरकारी प्रस्तावको विरोधमा उनीहरूले मंगलबार र बुधबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयको गेटमा धर्ना दिएका हुन्। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले आफ्नो रोजगारीको सुनिश्चितता र सेवा निरन्तरताको माग गर्दै काम ठप्प पारेर प्रदर्शन जारी राखेका छन्।

सरकारले करार र अस्थायी कर्मचारीलाई हटाएर आउटसोर्सिङ प्रणालीमार्फत नयाँ भर्ना गर्ने तयारी गरेपछि १८ वटै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले सिंहदरबार र अर्थ मन्त्रालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। यो नयाँ नीतिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ६० हजार कर्मचारीको रोजगारी जोखिममा पर्ने भन्दै उनीहरूले निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। साउन १ गतेदेखि करार सेवा अन्त्य गर्ने सरकारी प्रस्तावको विरोधमा कर्मचारीहरूले आफ्नो सेवाको निरन्तरता र सुरक्षाको सुनिश्चितता खोज्दै धर्ना दिएका छन्। मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रै भएको यो आन्दोलनले सरकारी कामकाजमा समेत प्रभाव पारेको छ।