नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्था र निजी अस्पतालहरूमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेको छ। यो व्यवस्थाअनुसार निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीले बुझाउने शुल्कमा थप ३ प्रतिशत कर लाग्नेछ। सरकारले यो रकम सीमान्तकृत बालबालिकाको शिक्षा र पोषणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि अभिभावक संघ नेपाल र हिसान लगायतका सरोकारवाला निकायहरूले यसले नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थपिने भन्दै विरोध जनाएका छन्।
Summary by Jayaman
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालय र निजी अस्पतालहरूले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको यस व्यवस्थाले सीमान्तकृत तथा दलित बालबालिकाको शिक्षा र पोषणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, निजी क्षेत्रका सञ्चालक र अभिभावकहरूले यसले सेवा महँगो बनाउने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्। सरकारले यस नयाँ कर शीर्षकबाट वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरेको छ।
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्था र निजी अस्पतालहरूमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेको छ। यो व्यवस्थाअनुसार निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीले बुझाउने शुल्कमा थप ३ प्रतिशत कर लाग्नेछ। सरकारले यो रकम सीमान्तकृत बालबालिकाको शिक्षा र पोषणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि अभिभावक संघ नेपाल र हिसान लगायतका सरोकारवाला निकायहरूले यसले नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थपिने भन्दै विरोध जनाएका छन्।
OnlineKhabar१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षपछि निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूबाट तीन प्रतिशत कर असुल्ने भएको छ । आज सार्वजनिक बजेटमा ‘शिक्षा समता शुल्क’को नाममा यो कर लिने घोषणा गरेको हो । यसको अर्थ अब विद्यार्थीहरूले बुझाउँदै आएको शुल्क तीन बढ्ने भएको छ । बजेट व्यक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट […]
16 more headlines since
The government’s proposed three percent education equity fee on private schools has reignited debate over fairness in education financing, with private school associations including PABSON, NPABSON, and HISSAN warning it will ultimately increase the financial burden on parents rather than promote equity.
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को लागि संस्थागत विद्यालयबाट समता शुल्कबापत ३ प्रतिशत कर लिने घोषणा गरिएको छ । १६ वर्षअघि बाबुराम भट्टराई सरकारले ५ प्रतिशत ग्रामीण शिक्षाकर लिने घोषणा गरेको थियो । झन्डै त्यसको निरन्तरता दिँदै अहिले पनि आगामी साउनदेखि अभिभावकको टाउकोमा ३ प्रतिशत करको बोझ बोकाउने तयारी गरिएको छ । सरकारलाई संस्थागत विद्यालयमा हुनेखानेका […]
अहिले फेरि तीन प्रतिशत करले एकातिर अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पार्न खोजेको छ भने अर्कोतर्फ सात खर्ब लगानी रहेको निजी शिक्षालाई ‘नियोजन’ गर्न खोजेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालक, विद्यार्थी र अभिभावकले विरोध गरिरहेका छन्।...
इटहरी : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शिक्षामा ‘समता शुल्क’ शीर्षकमा ३ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेपछि उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) सुनसरीले त्यसको विरोध जनाएको छ। हिसान सुनसरीका सचिव सुवास लुइँटेलले प्रदेश खबरसँग कुरा
अभिभावक संघ नेपालले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको शुल्कमा तीन प्रतिशत कर लगाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ ।
अभिभावक संघ नेपालले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको शुल्कमा तीन प्रतिशत कर लगाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ ।
काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाबाट असुल हुने सम्पूर्ण शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेपछि अभिभावक तथा विद्यालय क्षेत्रका सरोकारवालाबिच लफल भएको छ। नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष
काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट उठाइने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक तथा सरोकारवाला निकायले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले यस शीर्षकमा वार्षिक करिब १० अर्ब रुपियाँ संकलन हुने अनुमान गरेको छ । शुक्रवार सार्वजनिक बजेटमा […]
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । केहीले यसले सरकारी अस्पताललाई बलियो बनाउने र निजी क्षेत्रको अनावश्यक व्यापारीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने तर्क गरेका छन् भने अर्कोतर्फ यसले उपचार खर्च बढाएर सर्वसाधारण नागरिकमाथि थप आर्थिक […]
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्यालय शिक्षामा देखिएको असमानता कम गर्न समता कोषको अवधारणा अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीबाट निश्चित शुल्क उठाएर सीमान्तकृत र विपन्न दलित बालबालिकाको पोषण तथा शिक्षामा
-निजी विद्यालयको बैठक जारी, भोलिसम्म घारणा सार्वजनिक गर्ने काठमाडौं । सरकारले शिक्षा सेवामा लगाएको ३ प्रतिशत कर निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालय र अभिभावकले नमान्ने भएका छन् । सरकारले यो करको विषयमा निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । १६ वर्षअघि पनि सरकारले सुरुमा ५ प्रतिशत ग्रामीण शिक्षा कर लगाएको थियो । उक्त करको […]
सरकारको नयाँ कर नीतिको व्यवस्था अनुसार अब निजी शिक्षा र औषधोपचारमा नयाँ कर थपिएको छ।
इटहरी : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शिक्षामा ‘समता शुल्क’ शीर्षकमा ३ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेपछि शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। निजी विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले उक्त निर्णय अव्यावहारिक भएको भन्दै फिर्ता
काठमाडौँ । निजी अस्पतालमा उपचार गर्नेलाई सरकारले कर थप गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत निजी अस्पतालका बिरामीबाट तीन प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’को नाममा नयाँ कर असुल्ने घोषणा गरेको हो । आर्थिक विधेयकको अनुसूची–८
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीबाट तीन प्रतिशत कर असुल्ने भएको छ । शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ अन्तर्गत तीन प्रतिशत कर लिने घोषणा गरिएको हो । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णीम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत बजेट व्यक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले विरामीबाट असुल […]
