५७ भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित परिवारले पाए लालपुर्जा
चितवन, झापा र रुपन्देही जिल्लाका ५७ भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित परिवारले जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) प्राप्त गरेका छन्। स…
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री
Currently held byप्रतिभा रावलHead of the Ministry of Federal Affairs and General Administration.
Multi-publisher coverage mentioning संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री
चितवन, झापा र रुपन्देही जिल्लाका ५७ भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित परिवारले जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) प्राप्त गरेका छन्। स…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मंगलबार वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ र भूमिसम्बन्धी केही न…
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले बुधबार …
50 headlines across publishers

काठमाडौं– विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित परिवारले जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) प्राप्त गरेका छन् । चितवन, झापा र रुपन्देहीका ५७ भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित परिवार लालपुर्जा पाएसँग जग्गाधनी बनेका छन् । सम्बन्धित जिल्लाको भूमि समस्या समाधान समितिले उनीहरूलाई लालपुर्जा वितरण गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको […]

काठमाडौं । विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित परिवारले जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) प्राप्त गरेका छन् । चितवन, झापा र रुपन्देहीका ५७ भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित परिवार लालपुर्जा पाएसँग जग्गाधनी बनेका छन् । सम्बन्धित जिल्लाको भूमि समस्या समाधान समितिले उनीहरूलाई लालपुर्जा वितरण गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा […]

काठमाडाैँ। विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित परिवारले जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) प्राप्त गरेका छन्। चितवन, झापा र रुपन्देहीका ५७ भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित परिवार लालपुर्जा पाएसँग जग्गाधनी बनेका छन्। सम्बन्धित जिल्लाको भूमि समस्या समाधान
काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुई वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश मंगलबार जारी गरेका हुन्। असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने […] The post भूमि र वन सम्बन्धी अध्यादेश जारी, प्रतिभाले भनिन्- कानुनी अड्चन हट्यो, मिसन मोडमा काम गरौं appeared first on BIZMANDU.

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधानका कानुनी अड्चन हटेको बताएकी छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’लाई जारी गरेसँगै अब सुकुम्वासी समस्या समाधान हुने बाटो खुलेको बताइन्। उनले भनेकी छन्, […]
२७ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुई वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । उनले मंगलबार दिउँसो वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८३ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८३ जारी गरेका हुन् । यो सँगै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधानका कानुनी अड्चनहरू हटेको बताउँछिन्, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय […]
With the government registering the Bill to Amend and Integrate Laws Relating to the Federal Civil Service at the Federa...
KATHMANDU: The government registered the Federal Civil Service Bill in the House of Representatives on Thursday, October 1, 2026. Minister Pratibha Rawal of the Land Management, Cooperatives, Federal Affairs and General Administration Ministry filed it as Bill No. 35. It would replace the Civil Service Act, 1993 and give the bureaucracy a legal base across […]

काठमाडौँ – सरकारले बहुप्रतीक्षित ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। चालु अधिवेशनको अन्त्य हुनु अघिल्लो दिन बिहीबार संसदमा पेस गरिएको यस विधेयकले निजामती प्रशासनको पुनःसंरचना, अवकाश प्रणाली, पेन्सन र पदपूर्तिका सम्बन्धमा दूरगामी असर पार्ने नयाँ प्रावधान अघि सारेको छ। विधेयक ऐनका रूपमा लागू भएमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका […]
By A Staff Reporter,Kathmandu, Oct. 2: The government has registered the long-awaited Bill to Amend and Integrate Laws R...

निजामती विधेयक : अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव, तर विधेयक लागू हुँदा भने ५५-३० लागू हुने सरकारले बिहीबार संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धी फरक–फरक व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश हुने उमेरलाई ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ भने विधेयक लागू […]

Taking to a social platform, Minister Rawal mentioned that the bill has been given the final shape after deep study and extensive discussion, adding the bill would make the civil service further capable, effective, efficient, accountable and result-oriented.
बहुप्रतीक्षित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ ले २०४९ सालको निजामती सेवा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दैछ। श्रेणीको ठाउँमा तह, नयाँ सरुवा प्रणाली, पुनर्संरचित समावेशी कोटा, नयाँ आर्थिक सुविधा र राजनीतिक तटस्थताको कडा घेरा यसका मुख्य विशेषता हुन्।
Minister for Land Management, Cooperative, Federal Affairs and General Administration Pratibha Rawal has shared that the proposed Federal Civil Service Bill has been expected to bring 'Paradigm shift' in performance and accountability of civil service. Taking to a social platform, Minister Rawal mentioned that the bill has been given the final shape after deep study and extensive discussion, adding the bill would make the civil service further capable, effective, efficient, accounta
The government has registered the Federal Civil Service Bill, 2083 in the Federal Parliament Secretariat.Minister for Federal Affairs and General Administration, Pratibha Rawal, today registered the bill in the Parliament, said Secretariat Spokesperson, Eakram Giri.The registration number of the bill is 35. A Cabinet meeting held on September 29 had given permission to present the bill, designed to amend and integrate laws relating to the Federal Civil Service, in the federal Parliament.&nb

Kathmandu, October 1 The government has said the Federal Civil Service Bill registered in Parliament will provide an important foundation for the effective implementation of Nepal’s federal governance system. Minister for Land Management, Cooperatives, Federal Affairs and General Administration Pratibha Rawal made the statement regarding the bill, which was registered in Parliament on Thursday. The […] The post Federal Civil Service Bill aims to strengthen federal governance, says minister appeared first on OnlineKhabar English News.

काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न ल्याएको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशका सम्बन्धमा नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको
१५ असोज, काठमाडौं । सरकारले संसद् पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयकबारे यस्तो बताएकी हुन् । बिहीबार मात्रै संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद् पुगेको हो । विधेयक […]

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले निजामती सेवाको कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ (आमूल परिवर्तन) ल्याउने अपेक्षा गरिएको बताएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आज धारणा सार्वजनिक

काठमाडौं । सरकारले बुहप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले आज सो विधेयक संसदमा दर्ता गरेकी हुन् । सरकारी विधेयकका रुपमा प्रस्तुत सो विधेयकको दर्ता नं ३५ रहेको छ । यही १३ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण […] The post संघीय निजामती विधेयक संसदमा दर्ता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Kathmandu, October 1 The government has registered the Federal Civil Service Bill in Parliament, proposing several changes to the existing structure and provisions governing the civil service. The bill has generated significant discussion among civil servants, particularly because it introduces a provision allowing employees who have reached the age of 55 or completed 30 years […] The post Key provisions of the Federal Civil Service Bill appeared first on OnlineKhabar English News.

गोरखापत्र अनलाइनकाठमाडौं, असोज १५ गते । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८३ संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ ले...
एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारी अवकासमा जाने व्यवस्थाले निजामति कर्मचारीमा व्यापक तरंग उत्पन्न गरेको छ ।

काठमाडौं– सरकारले बिहीबार संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धी फरक–फरक व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश हुने उमेरलाई ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ भने विधेयक लागू हुँदा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका अनिवार्य अवकाश हुने […]

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले निजामती सेवाको कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउने अपेक्षा गरिएको बताएकी छन्।...
१४ असोज, काठमाडौं । सरकारले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका अहिलेका निजामती कर्मचारीहरूले अनिवार्य अवकाश पाउने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । बिहीबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकको दफा ५७ मा दुईवटा आधारमा हाल कार्यरत निजामती कर्मचारीहरू अवकाश हुने परिकल्पना छ । पहिलो, ५५ […]

Minister for Federal Affairs and General Administration Pratibha Rawal registered the bill on Wednesday, according to Secretariat Spokesperson Eakram Giri. The bill has been registered as Bill No. 35.
Kathmandu, Oct 1: The government has registered the Federal Civil Service Bill, 2083 in the Federal Parliament Secretari...

KATHMANDU: The government has registered the much-awaited Federal Civil Service Bill, 2083 BS, with the Federal Parliament Secretariat. Minister for Federal Affairs and General Administration Pratibha Rawal registered the bill at the Parliament Secretariat on Wednesday, according to Secretariat spokesperson Ekram Giri. The government bill has been registered as Bill No. 35. A meeting of […]

काठमाडौं। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक औपचारिक रूपमा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले उक्त विधेयक

काठमाडौँ – सरकारले निजामती कर्मचारीको उमेर ५५ वर्ष वा सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेकालाई अवकाशमा पठाउने प्रावधानसहितको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ संसद्मा पेस गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएसँगै बिहीबार संसद पुगेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले संघीय निजामती सेवा विधेयक दर्ताका […]
५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिसहितको विषय समेटेर संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ ।संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बिहीबार संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको हो ।विधेयक लागू हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।ऐन लागू हुँदाका बखत माथि उल्लेखित क्राइटेरियामा नपरेका कर्मचारी भने ६० वर्ष पुगेपछि मात्र अवकाशमा जानेछन् ।सरकारले निश्चित उमेर समूहका पुराना कर्मचारीलाई एकसाथ बिदा गर्न
Ekram Giri, spokesperson for the Secretariat, informed that Minister for Federal Affairs and General Administration Pratibha Rawal registered the bill in parliament today.

सरकारका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदमा विधेयक दर्ता गरेको हो।...

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी हुन्। मन्त्रिपरिषद्ले असोज १३ गते विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो। विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि […]

लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक आज संसद्को जिम्मामा पुर्याएको मन्त्री प्रतिभा रावलले बताएकी छन्।

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक आज संसद्को जिम्मामा पुर्याएको मन्त्री प्रतिभा रावलले बताएकी छन्। उनले भनेकी छन्, ‘यो विधेयकलाई गहन अध्ययन तथा […]

काठमाडौं- लामो समयदेखि बहसमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। सरकारले विधेयकमा हाल कार्यरत निजामती कर्मचारीका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने

Kathmandu. The 'Bill to Amend and Consolidate Federal Civil Service Formation, Operation, and Service Conditions' has been registered in the...
१५ असोज, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद् पुगेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले संघीय निजामती सेवा विधेयक दर्ताका लागि प्रतिनिधिसभामा लगेकी हुन् । ५५ वर्ष उमेर पुगेको वा ३० वर्ष सेवा गरिसकेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी विधेयकको मयौदा तयार […]
काठमाडौं। सरकारले संघीय निजामती विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले बहुप्रतिक्षित विधेयक बिहीबार संसद्मा दर्ता गराएकी हुन्। निजामती कर्मचारीलाई ५५ वर्ष उमेर पुगेको वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका आधारमा अवकाश दिने गरी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको हो। यो व्यवस्था एक पटकका लागि गर्न लागिएको हो। […] The post संघीय निजामती विधेयक संसद्मा, मुख्य सचिव र अधिकांश सचिवले एकसाथ बिदा पाउने appeared first on BIZMANDU.
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले यो विधेयक दर्ताका लागि प्रतिनिधिसभामा लगेकी हुन् ।

काठमाडौँ । सरकारले निजामती सेवामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराउने तयारी अघि बढाएको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद््को बैठकले सो विधेयक संसद्मा पठाउने स्वीकृति दिएसँगै निजामती कर्मचारीमा ठूलो तरंग उत्पन्न भएको छ । सो विधेयक एक दुई दिनमै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराउने सरकारको […]

काठमाडौँ – सरकारले निजामती कर्मचारीको उमेर ५५ वर्ष वा सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेकालाई अवकाशमा पठाउने प्रावधानसहितको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ संसद्मा पेस हुँदै छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो। विधेयकमा ऐन जारी हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा […]
३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था कायमै राखेर संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा जाँदैछ। सचिवको पदावधि तीन वर्ष र मुख्यसचिवको दुई वर्ष कायम गरिएको छ, पेन्सन सुविधामा पनि हेरफेर गरिएको छ। ५५ वर्षमै अवकाश पाउनेको पेन्सन कसरी गणना हुन्छ?
अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले भने निजामती प्रशासनको छाता कानुनका रूपमा रहेको ‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मै लैजाने निर्णय गरेको छ । तर, सरकारले अघि बढाउन लागेको विधेयकले नै कर्मचारीतन्त्रमा अर्को खैलाबैला मच्चाएको छ ।विशेषगरी ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावले कर्मचारीहरूमा आफ्नो जागिर र निवृत्तिभरणको भविष्यबारे चिन्ता बढाएको छ । विधेयक संसद्मा दर्

विधेयकमा एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।...

KATHMANDU: Minister for Land Management, Cooperatives, Federal Affairs and General Administration, Pratibha Rawal, has shared that laws required for management of guthi land are being formulated. Participating in a question answer session with lawmakers in today’s meeting of the House of Representatives, Minister Rawal expressed the view that draft of the laws is being prepared […]