नेपालमा ११ अर्ब १२ करोड वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता, अर्थतन्त्र सुधारका प्रयास जारी

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखिएको यस बजेटमा नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिने र व्यवसाय बन्द गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउने जस्ता नयाँ नीतिहरू समावेश छन्। निजी क्षेत्रले पुँजीगत खर्च वृद्धिको स्वागत गरे पनि कृषि क्षेत्रको बजेट कटौती र जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू ओझेलमा परेको भन्दै आलोचना समेत भएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २.१२ खर्ब रुपैयाँको सुधारमुखी बजेट प्रस्तुत गरेसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव देखिएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३.७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको र रेमिट्यान्समा ४१.२ प्रतिशतको वृद्धि भएको भए तापनि सेयर बजारमा गिरावट आएको छ भने बैंकहरू अधिक तरलताको समस्यासँग जुधिरहेका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैदेशिक ऋणको अनिवार्यतामा जोड दिनुभएको छ भने नेपाल डेभलपमेन्ट वाच जस्ता संस्थाहरूले नीतिगत लक्ष्य र कार्यान्वयन क्षमताबीचको अन्तरप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत २.१२ खर्ब रुपैयाँको बजेटसँगै नेपालमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २.१२ खर्ब नाघेको र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति उच्च रहे पनि पूँजीगत खर्च दशककै न्यून बिन्दुमा खुम्चिएको छ। निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले नयाँ कर प्रणाली लागू गर्नुका साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डमार्फत १० वर्षे पूँजी बजार विकास मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा नेपालले ३२८ वटा आयोजनामार्फत ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पाँचवटा विशेष प्याकेज ल्याउने घोषणा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पुँजी बजार सुधारका लागि निर्देशन दिनुभएको छ। यद्यपि, व्यापार घाटा २४.९ प्रतिशतले बढेको र भोटेकोशी बाढीका कारण पूर्वाधारमा क्षति पुगेकाले अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू कायमै छन्।