सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा सरकारी निकायबाटै ढिलाइ भइरहेको महानिर्देशक सिंहको भनाइ

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारी निकायहरूले नै ढिलाइ गरिरहेको बताएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले फैसला कार्यान्वयन गर्नुअघि विभिन्न निकायसँग राय माग्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको उल्लेख गरे। सिंहले अदालतको फैसला हुबहु कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा समिति गठन गरेर किस्ताबन्दीमा काम गर्ने शैलीको समेत आलोचना गरे।