मलेसियाको रोजगारीमा २५ म्यानपावरको सिन्डिकेटप्रति सरकार र व्यवसायीको विरोध

मलेसिया सरकारले आफ्नो 'विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली' (एफडब्लूसीएमएस) मा नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै सूचीकृत गरेको छ। यसअघि नेपालका सबै १,२०० इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ निर्णयले सीमित कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिएको छ। यो कदमले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा पुनः सिन्डिकेट हाबी हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

मलेसिया सरकारले आफ्नो 'विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली' (FWCMS) मा नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै सूचीकृत गरेपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कडा आपत्ति जनाएको छ। यसअघि सबै इजाजतप्राप्त कम्पनीले श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ निर्णयले सिन्डिकेट लाद्न खोजेको व्यवसायीहरूको आरोप छ। यसै विषयमा छलफल गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोमबार सूचीकृत २५ म्यानपावर र संघका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले यस विषयमा सरकारले कूटनीतिक पहल सुरु गरेको जानकारी दिनुभएको छ।

मलेसिया सरकारले नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै सूचीकृत गरी श्रमिक लैजाने निर्णय गरेपछि नेपाल सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले यसको विरोध गरेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्राचार गर्दै यो सिन्डिकेट हटाउन कूटनीतिक पहल सुरु गरेको छ। मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सूचीकृत भएका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीले समेत आफ्नो नाम फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन्। मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) मा सीमित व्यवसायीलाई मात्र समेटिएपछि अन्य सयौँ इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरू प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन्।