२३ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट, सोधियो ३ दिने स्पष्टीकरण
पत्रमार्फत विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई ३ दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। मन्त्रालयले ती गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइ हुनुको कारण खुलाएर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्रै बजेट सभामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि ती पालिकाहरूले हालसम्म बजेट ल्याएका छैनन्। मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयका अनुसार मन्त्रालयले असारभित्रै बजेट पारित गर्ने कार्यतालिका समेत माग गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट समयमै नल्याउने २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयका अनुसार ती गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई बजेट तर्जुमामा ढिलाइ हुनुको कारण तीन दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम तोकिएको समयमा सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश नगरेपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तोकिएको समयमा पेश नगर्ने २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयका अनुसार ती गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइ हुनुको कारण खुलाउन निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयले पत्रमार्फत विवरण पठाउन ताकेता गर्दै बजेट ल्याउन नसक्नुको कारण माग गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। मन्त्रालयले ती गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइ हुनुको कारण खुलाएर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्रै बजेट सभामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि ती पालिकाहरूले हालसम्म बजेट ल्याएका छैनन्। मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयका अनुसार मन्त्रालयले असारभित्रै बजेट पारित गर्ने कार्यतालिका समेत माग गरेको छ।
पत्रमार्फत विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई ३ दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनाएको छ।
13 more headlines since

काठमाडौं । स्थानीय तहले कानुनले तोकेको समयभित्र बजेट सभामा पेस नगरेपछि संघीय सरकारले कडाइ थालेको छ ।भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २३ स्थानीय तहसँग तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण मागेको छ भने समयमै बजेट पेस गर्न नसकेका ती स्थानीय तहले आगामी वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा अंक गुमाउने जोखिमसमेत व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रालयले […]

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नल्याएका २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।...

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगरेका २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। मन्त्रालयले तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था, ढिलाइको कारण तथा आवश्यक समन्वयको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ। साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न […]

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। पत्रमार्फत विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन भनिएको छ । पत्रमा स्थानीय […]
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।
काठमाडौँ- भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। पत्रमार्फत विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो। पत्रमा स्थानीय सरकार […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ बहुमतले पारित गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथ…
डोल्पा जिल्लामा निर्माणाधीन १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार…
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मानबहादुर कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको छ। ब…