Nepal Government Prepares New Umbrella Law for Water Resource Management
नेपाल सरकारले सङ्घीय संरचना अनुसार जलस्रोतको व्यवस्थापन गर्न 'जलस्रोत विधेयक २०८३' ल्याउने तयारी तीव्र पारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन गरी स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यो नयाँ छाता कानुनले हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। यस विधेयकले जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँडलाई स्पष्ट पार्ने लक्ष्य राखेको छ।
The Government of Nepal has intensified preparations to introduce the Water Resources Bill, 2083 BS to manage water resources in line with the federal structure. The Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation has completed revisions to the draft and is moving it forward for formal approval. This new umbrella law is designed to replace the existing Water Resources Act, 2049 BS. The bill aims to clarify the distribution of authority between federal, provincial, and local levels of government.
Summary by Jayaman
Ratopati
काठमाडौँ । जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई संघीय संरचनाअनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन कार्य पूरा गर्दै त्यसलाई स्वीकृतिका लागि
14 more headlines since
काठमाडौँ– जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचना अनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन पूरा गर्दै त्यसलाई स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको हो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको विधेयकले संविधानले […]
काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचना अनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ...
KATHMANDU: The government has intensified preparations to introduce a new umbrella law on water resources in line with the federal structure. The Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation has completed revisions to the draft Water Resources Bill, 2083 BS and is preparing to move it forward for approval. The proposed bill aims to replace […]
काठमाडौँ- जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई संघीय संरचनाअनुरूप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन पूरा गर्दै त्यसलाई स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको हो। हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको विधेयकले संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घ, […]
KATHMANDU: The government has intensified preparations to introduce a new umbrella law on water resources aimed at streamlining water resource management in line with the federal structure. The Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation has completed revisions to the draft of the Water Resources Bill, 2083 bs and is preparing to move it forward […]
जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचना अनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ।...
जलस्रोत व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ ।
जलस्रोत व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन कार्य पूरा गर्दै स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको हो।...
काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । सरकारले जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरूप व्यवस्थित गर्न नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जल...
ऊर्जा मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन कार्य पूरा गर्दै त्यसलाई स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
काठमाडौं । जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई संघीय संरचना अनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन कार्य पूरा गर्दै त्यसलाई स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको हो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको […]
जलस्रोत व्यवस्थापनलाई संघीय संरचनाअनुसार व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ ।...
