निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

Supreme Court Halts Government Decision to Dissolve Civil Service Trade Unions

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय इजलासका तीन न्यायाधीशको बहुमतले उक्त आदेश दिएको हो। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो निर्णय गरेको हो। यस विषयमा थप छलफलका लागि अदालतले आगामी जेठ ६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

The Constitutional Islas of the Supreme Court has issued a short-term interim order to halt the government's decision to dissolve civil service trade unions. A majority of the five-member bench, led by Acting Chief Justice Sapana Pradhan Malla, ruled against the immediate implementation of the ordinance. The petition was filed by Bhawani Dahal, president of the Nepal Civil Service Organization, and others. The court has summoned both parties for a discussion on May 19 to further deliberate on the matter.

Summary by Jayaman