Skip to content
kchakhabarehकेछखबर
StoryNE onlyHotfirst: 5h agolast: 10 min ago

गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेतीका लागि तीन महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको परमादेश

सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तीन महिनाभित्र गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले निश्चित सर्तमा गाँजाको खेती, उत्पादन तथा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि करिब पाँच दशकसम्म आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबनाएको ठहर अदालतले गरेको छ। यो आदेशले गाँजालाई पूर्ण रूपमा गैरअपराधीकरण गरेको वा मनोरञ्जनात्मक प्रयोग खुला गरेको भने होइन।

TopicsSupreme Court of Nepal
Bi
7 publishers · 7 headlines · 7 in 24h · developing over 4 hours
How this story evolved· 2 updates
  1. 3 sources4h ago

    सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था तीन महिनाभित्र गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले नै निश्चित सर्तमा गाँजाको खेती, उत्पादन तथा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि करिब पाँच दशकसम्म सरकारले आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबनाएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। यो फैसलाले नेपालमा नियमन र अनुमतिका आधारमा गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने बाटो खोलेको छ।

  2. 6 sources2h agocurrent

    सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तीन महिनाभित्र गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले निश्चित सर्तमा गाँजाको खेती, उत्पादन तथा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि करिब पाँच दशकसम्म आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबनाएको ठहर अदालतले गरेको छ। यो आदेशले गाँजालाई पूर्ण रूपमा गैरअपराधीकरण गरेको वा मनोरञ्जनात्मक प्रयोग खुला गरेको भने होइन।

Broke firstLokaantar logoLokaantar

गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेतीका लागि तीन महिनाभित्र कानूनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको परमादेश

सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती तथा उत्पादन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था तीन महिनाभित्र बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले नै निश्चित सर्तमा गाँजाको खेती, उत्पादन तथा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले झन्डै पाँच दशकसम्म आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबनाएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक

story7 publishers
Coverage

6 more headlines since

first · 5h agolatest · 17 min ago

  1. गाँजा खेती खोल्ने पक्षमा सर्वोच्चको परमादेश

    काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले गाँजा खेती खुलाउने सम्बन्धी कानुन तीन महिनाभित्र बनाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । २०८२ साल जेठ ४ गते सर्वोच्चले गाजा खेती खुला गर्ने सम्बन्धी फैसला गरेकोमा अहिले बल्ल उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आएको हो । गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश […]

    News of Nepal logoNews of NepalPrivate7 publishers

  2. के सर्वोच्च अदालतले गाँजा खुला गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ?

    सर्वोच्च अदालतले गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक उपयोगका लागि तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली बनाउन सरकारलाई परमादेश दिएको छ। तर यसको अर्थ अब जोकोहीले गाँजा खेती गर्न, बेच्न वा सेवन गर्न पाउँछ भन्ने होइन। अदालतले गाँजाको पूर्ण गैरअपराधीकरण र मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको माग अस्वीकार गरेको छ। त्यसो भए फैसलाले वास्तवमा के खुला गर्‍यो ? के अझै प्रतिबन्धित छ ? र नेपालले गाँजाबाट आर्थिक लाभ लिन अब के गर्नुपर्छ ?

    Nepal Lead logoNepal LeadPrivatedetail7 publishers

  3. गाँजा खेती र औद्योगिक उत्पादन नियमन गर्ने नियम तीन महिनाभित्र बनाउन सर्वोच्चको परमादेश

    सर्वोच्च अदालतले गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

    Setopati logoSetopatiPrivatepolitics7 publishers

  4. गाँजाको औषधीय र औद्योगिक उपयोगका लागि तीन महिनाभित्र कानुन बनाउन सर्वोच्चको परमादेश

    काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक उपयोगका लागि तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता सरोज अधिकारी तथा नेपाल फर्म व्यवसायी

    Ratopati logoRatopatiPrivatestory7 publishers

  5. गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिन सर्वोच्चको परमादेश, कार्यविधि बनाउन तीन महिनाको समय

    काठमाडौं। गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिन सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ। सर्वोच्चले वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बल्ल सार्वजनिक […] The post गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिन सर्वोच्चको परमादेश, कार्यविधि बनाउन तीन महिनाको समय appeared first on BIZMANDU.

    BizmanduPrivatecontent7 publishers

  6. गाँजा खेतीलाई नियमनसहित खुला गर्न सर्वोच्चको परमादेश

    सर्वोच्च अदालतले नेपालमा गाँजा खेतीलाई नियमन र अनुमतिका आधारमा कानुनी मान्यता दिने बाटो खोल्दै औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

    Nepal Press logoNepal PressPrivate7 publishers
Where to next

Keep reading

Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.