कोशी प्रदेशसभाबाट १३ भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिने विधेयक पारित

कोशी प्रदेशसभाले विराटनगरमा 'कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३' सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। यससँगै नेपालीसँगै मैथिली र लिम्बुसहित १३ वटा राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ। नेपालको संविधानको धारा ७ को आधारमा यसलाई भाषिक अधिकार, पहिचान र समावेशी शासनको ऐतिहासिक फड्को भनिएको छ। एक समाचारअनुसार यायोख्खाको दबाबपछि विधेयक बाटैमा सच्याइएको थियो।

कोशी प्रदेशसभाले 'कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३' सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। विराटनगरमा असोज २४ गते भएको यस निर्णयसँगै नेपालीसहित मैथिली र लिम्बुसमेत १३ वटा राष्ट्रभाषाले सरकारी कामकाजमा कानुनी मान्यता पाउने भएका छन्। प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यी भाषाले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कानुनी मान्यता पाउनेछन्। सांसद यायोख्खाको दबाबपछि विधेयक बाटैमा संशोधन भई पारित भएको हो।

कोशी प्रदेशसभाले सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ, जसअनुसार नेपालीका अतिरिक्त मैथिली र लिम्बुसहित १३ मातृभाषाले कानुनी मान्यता पाउनेछन्। २०८३ असोज २४ गते विराटनगरमा बसेको बैठकबाट पारित उक्त विधेयक प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसलगायत पाँच राजनीतिक दलले यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै स्वागत गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २४औँ बैठकले पनि विधेयक पारित भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै सरोकारवालालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।