भारतमा मतदाता सूची विवाद : निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चले माग्यो जवाफ
भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग जवाफ मागेको छ। पुनरावलोकन प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपसहित दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले सोमबार सरकार, भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारका नाममा सूचना जारी गरेको हो। विपक्षी दल तथा अधिकारकर्मीहरूले पुनरावलोकन प्रक्रियाको विरोध गरेका छन्।
भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।
2 more headlines since
काठमाडाैँ। भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। पुनरवलोकनका क्रममा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि अदालतले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो। विपक्षी दल र अधिकारकर्मीले पुनरावलोकन प्रक्रियाको विरोध गर्दै

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग जवाफ मागेको छ। पुनरावलोकन प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपसहित दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले सोमबार सरकार, भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारका नाममा सूचना जारी गरेको हो। विपक्षी दल तथा अधिकारकर्मीहरूले पुनरावलोकन प्रक्रियाको विरोध […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले हाल कुनै पनि पार्टीसँग एकताको सम्भावना नरहेको बताएका छन्। निर्वाचन आयो…
अछाम सदरमुकाम मंगलसेनलाई ग्रामीण क्षेत्रसँग जोड्ने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको ठेक्का काम समयमा सम्पन्न नगरेपछि त…
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आगामी कात्तिक १५…