Skip to content
kchakhabarehकेछखबर
StoryEN · NEHotfirst: 9h agolast: 7h ago

रावल आयोगले औंल्याएको अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ ले औंल्याएका सम्पूर्ण अतिक्रमित सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेका छन्। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले ३१ वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित समितिको सिफारिसका आधारमा यो कदम चालिएको हो। मन्त्रालयले अतिक्रमित भनिएका कित्ताहरूबाट क्षेत्रफल कट्टा गरी सरकारी स्वामित्व कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

Bi+4
11 publishers · 11 headlines · 11 in 24h · developing over 1 hour
How this story evolved· 3 updates
  1. 3 sources9h ago

    भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०५२ सालको रावल आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका सम्पूर्ण अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले निजी जग्गामा मिसाइएका सार्वजनिक कित्ताहरू कट्टा गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। ३१ वर्षअघि उच्चस्तरीय आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ यो कदम चालिएको हो।

  2. 6 sources8h ago

    भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०५२ सालको रावल आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको सिफारिसका आधारमा ३१ वर्षअघि पहिचान गरिएका अतिक्रमित जग्गाहरू फिर्ता ल्याउन लागिएको हो। यस निर्णयअनुसार सार्वजनिक जग्गा घुसाइएका कित्ताहरूबाट क्षेत्रफल कट्टा गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याइनेछ।

  3. 10 sources7h agocurrent

    भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ ले औंल्याएका सम्पूर्ण अतिक्रमित सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेका छन्। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले ३१ वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित समितिको सिफारिसका आधारमा यो कदम चालिएको हो। मन्त्रालयले अतिक्रमित भनिएका कित्ताहरूबाट क्षेत्रफल कट्टा गरी सरकारी स्वामित्व कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

Broke firstBizmandu

रावल आयोगले औंल्याएको अतिक्रमित सबै जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय

काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन २०५२ ले औंल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाएको भनि […] The post रावल आयोगले औंल्याएको अतिक्रमित सबै जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय appeared first on BIZMANDU.

content11 publishers
Coverage

10 more headlines since

  1. रावल आयोगले औंल्याएको अतिक्रमित सम्पूर्ण जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय

    काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ ले औंल्याएका सम्पुर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम

    Pradesh Khabar logoPradesh KhabarPrivatearchives11 publishers

  2. Government to reclaim land identified as encroached by Rawal Commission 31 years ago

    Kathmandu, September 11 The Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation and the Ministry of Federal Affairs and General Administration have decided to register in the name of the Government of Nepal all government and public land identified as encroached upon by the Rawal Commission in its 2052 BS report. A committee formed by […] The post Government to reclaim land identified as encroached by Rawal Commission 31 years ago appeared first on OnlineKhabar English News.

    OnlineKhabar (English) logoOnlineKhabar (English)Private11 publishers

  3. रावल आयोगले औंल्याएको अतिक्रमित सम्पूर्ण जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय

    काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ ले औंल्याएका सम्पुर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा

    Global Aawaj logoGlobal AawajPrivatearchives11 publishers

  5. रावल आयोगले औंल्याएका जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय

    काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ ले औंल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सरकारी […] The post रावल आयोगले औंल्याएका जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

    Rajdhani National Daily logoRajdhani National DailyPrivate11 publishers

  6. ३१ वर्षअघि रावल आयोगले औंल्याएको अतिक्रमित सबै जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय

    मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाएको भनि उल्लेख भएका कित्ताहरुबाट घुसेको भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।

    OnlineKhabar logoOnlineKhabarPrivate11 publishers

  7. रावल आयोगले औँल्याएको अतिक्रमित सम्पूर्ण जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय

    Baahrakhari logoBaahrakhariPrivatedetailheadline only11 publishers
Where to next

Keep reading

Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.