कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारी विधेयक तर्जुमा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल कानून आयोगलाई दिने उद्देश्यले यो संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो। मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सात दिनभित्र आफ्नो राय तथा सुझाव पठाउन सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरूलाई आह्वान गरेको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सरकारी विधेयकहरूको तर्जुमा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल कानून आयोगलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि मन्त्रालयले 'नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३' लाई संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सर्वसाधारणसँग सुझाव माग गरेको छ। इच्छुक व्यक्तिहरूले सात दिनभित्र मन्त्रालयको अनलाइन पोर्टल मार्फत आफ्नो राय पठाउन सक्नेछन्। यो कदमले विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई थप संस्थागत र सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारी विधेयक तर्जुमा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल कानून आयोगलाई दिने उद्देश्यले यो संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो। मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सात दिनभित्र आफ्नो राय तथा सुझाव पठाउन सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरूलाई आह्वान गरेको छ।
Nagarik News
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ।...
7 more headlines since
काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ। मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित सुझाव पोर्टल (lawfeedback.moljpa.gov.np) मार्फत प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र आफ्नो राय तथा सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार विधेयकलाई थप […]
काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित सुझाव पोर्टलमार्फत प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र आफ्नो राय तथा सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार विधेयकलाई […]
काठमाडौँ, साउन १२ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय तथा सु...
काठमाडौं । सरकारले सरकारी विधेयकहरूको तर्जुमा प्रक्रियालाई थप संस्थागत र सुदृढ बनाउन नेपाल कानून आयोगलाई मुख्य जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ लाई संशोधन गर्दै आयोगलाई विधेयक तर्जुमाको केन्द्रविन्दु बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारण […]
काठमाडौँ – सरकारले सरकारी विधेयक तर्जुमाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल कानून आयोगलाई दिने गरी ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामाथि सात दिनभित्र सुझाव दिन सर्वसाधारणसँग आग्रह गरेको हो। इच्छुकले मन्त्रालयको सुझाव पोर्टल (lawfeedback.moljpa.gov.np) मार्फत आफ्नो राय पठाउन सक्नेछन्। कानून, न्याय […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार ह्वाइट हाउसमा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र युक्रेनी राष्…
सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले मंगलबार सिंहदरबारमा राजनीतिक दलका मुख्य सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। साउन …
नेपालको पहिलो आधुनिक सडक सुरुङमार्ग, नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङको सोमबार पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले औपचा…
