नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सेयर धितो कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत पुर्‍याउने नयाँ व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कम्पनीको संस्थागत अवस्था हेरेर मात्र कर्जा सीमा र 'लोन टू भ्यालु' अनुपात निर्धारण गर्न पाउनेछन्। यसअघि सबै सूचीकृत कम्पनीका लागि एउटै मापदण्ड रहेकोमा अब नेप्सेमा रहेका कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै सबल वित्तीय अवस्था भएका सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर धितोमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ६ वटा सूचकका आधारमा कम्पनीको सबलता मूल्याङ्कन गरी कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको हो। यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा कम रहेकोमा अब बैंकहरूले आफ्नै मूल्याङ्कन विधि सार्वजनिक गरेर ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेछ। यो नयाँ व्यवस्थाले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत गुणस्तरीय कम्पनीहरूको सेयरमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।