नयाँ नियमावलीको विरोधमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको काठमाडौँमा प्रदर्शन

नेपाल सरकारले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। यस नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुका साथै विद्यार्थी ठगी नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। शैक्षिक परामर्श व्यवसायी सङ्घ (इक्यान) र शिक्षा पत्रकार समूहले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपाल सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन 'शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३' स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत यस नियमावलीले संस्था सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी, अनिवार्य अनुमति र डिजिटल कारोबारको व्यवस्था गरेको छ। विद्यार्थी ठगी रोक्ने उद्देश्यले ल्याइएको यस नियमप्रति शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।

नेपाल सरकारले हालै स्वीकृत गरेको 'शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३' प्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नयाँ नियमावलीले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी, अनिवार्य अनुमति र डिजिटल कारोबार जस्ता कडा प्रावधानहरू राखेको छ। इक्यानले सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइएको यो नियमावलीले व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनुको साटो नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।

सरकारले हालै जारी गरेको 'शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३' प्रति १४ वटा शैक्षिक परामर्श संघ-संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका छन्। इक्यान, फेकन लगायतका संस्थाहरूले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने र अत्यधिक प्रशासनिक नियन्त्रण गर्ने प्रावधान अव्यावहारिक भएको भन्दै नियमावली खारेजीको माग गरेका हुन्। व्यवसायीहरूले सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याइएको यो नियमले निजी क्षेत्रको लगानीलाई धराशायी बनाउने चेतावनी दिँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।

सरकारले ल्याएको 'शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३' का प्रावधानहरू प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै व्यवसायीहरूले काठमाडौँको पुतलीसडकमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। इक्यान र फेकन लगायत १५ वटा संघसंस्थाहरू सम्मिलित संयुक्त संघर्ष समितिले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने जस्ता अव्यावहारिक व्यवस्थाले व्यवसाय धराशायी हुने दाबी गरेको छ। सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी ल्याइएको यो नियमावली संशोधन वा खारेज नभए अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने र सरकारलाई व्यवसायको साँचो बुझाउने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्।