भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले सहकारी दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारमा कानुनविपरीत कार्य गरेको आरोपमा सहसचिवसहित १४ जना कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सहकारी क्षेत्रका अनियमितता छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
Summary by Jayaman
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले सहकारी दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारमा कानुनविपरीत कार्य गरेको आरोपमा एक सहसचिवसहित १४ जना कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र बेथिति अन्त्य गर्न यो कदम चालिएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले सहकारी दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारमा कानुनविपरीत कार्य गरेको आरोपमा सहसचिवसहित १४ जना कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सहकारी क्षेत्रका अनियमितता छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
Ratopati
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका बेथिति र अनियमितता छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदनले
5 more headlines since
१९ जेठ, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका वेथिति र अनियमितता छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित सहकारीमा भएको वेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को जेठ ११ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक […]
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका बेथिति र अनियमितता छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका बेथिति र अनियमितता छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ११ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता, […]
काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका बेथिति र अनियमिततासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनका आधारमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, शाखा स्वीकृति तथा एकीकरण प्रक्रियामा कानुनविपरीत भूमिका खेलेको आरोपमा १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण मागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्बन्धित […]
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति र अनियमिततामाथिको कारबाहीलाई तीव्रता दिएको छ।...
