प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अदालतका फैसलाहरू शीघ्र र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिको बैठकले 'न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो' भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गरेको थियो। समितिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलाइ हटाउन विशेष निर्देशन दिएको छ।
Ratopati
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अदालतका फैसला शीघ्र र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले फैसला कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाबारे छलफल गर्दै ‘न्याय ढिलो
1 more headline since
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले फैसलाको शीघ्र तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले फैसला कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाबारे छलफल गर्दै ‘न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखी फैसलाको शीघ्र तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आगामी असोज १५ गते (अक्टोबर १) सम्मको सदनको कार्यतालिका तय गरेको…
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल' ले हालैको निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयपछि अध्यक्ष केपी शर्मा…
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप प्रभाव…
