विशेष सेवा ऐन जगाउने विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयो

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने प्रस्तावमा पक्ष र विपक्षमा धारणा राखेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

राष्ट्रिय सभाको बैठकले 'नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३' लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले उक्त प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। यस विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा सांसदहरूबीच शक्ति केन्द्रीकरणको विषयलाई लिएर मतविभाजन देखिएको छ।