सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी

सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णयविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै सो आदेश जारी गरेको हो ।सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी […]

सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

संघीय संसद‌्‌का सांसद तथा पदाधिकारीहरूलाई स्वकीय सचिव (सुविधा) दिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३० गतेको बैठकले संघीय संसदका सदस्यहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बमोजिम गत साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गरिएको थियो ।

सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको ‘कारण देखाऊ’ आदेश

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए)राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सो निर्णयका सम्बन्धमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आदेश

सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता, ११ गते पेसी

संघीय संसद्‌का सदस्य (सांसद)हरूलाई व्यक्तिगत स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका हुन् । उक्त रिटमा यही साउन ११ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।रिटमा सरकारको उक्त निर्णय तथा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गर्न र आवश्यक प

सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव (पिए) राख्न दिने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको उक्त रिटमा सरकारको निर्णयले राज्य कोषको चरम दुरुपयोग हुने