आदिवासी जनजाति आयोगले आफ्ना सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग औपचारिक जवाफ मागेको छ। आयोगका अध्यक्ष मगरका अनुसार वि.सं. २०७२ देखि गरिएका ८४ वटा सिफारिसमध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा आयोगको प्रभावकारिता र आदिवासी समुदायका सरोकारका विषयमा सरकारको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठेको आयोगले जनाएको छ।
OnlineKhabarसिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था १० प्रतिशत पनि नहुँदा आयोगकै प्रभावकारीता र आयोगप्रति सरकारको दृष्टिकोणमा सम्बन्धित निकाय र समुदायले गुनासो गर्न थालेको भन्दै आयोगका अध्यक्ष मगरले प्रधानमन्त्री शाहलाई पत्र लेखेका हुन् ।
1 more headline since
काठमाडौँ । आदिवासी जनजाति आयोगले गरेका ८४ वटा सिफारिसमध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आयोगले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग औपचारिक जवाफ मागेको छ। २०७२ सालयता आयोगले हरेक वर्ष बार्षिक प्रतिवेदनसहित आदिवासी जनजातिका सरोकार राख्ने विषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको भए तापनि हालसम्म ती सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा आयोगले सो जवाफ माग गरेको हो।आयोगका अध्यक्ष […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
भारत सरकारले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई नयाँ दिल्ली भ्रमणका लागि औपचारिक निमन्त्रणा पठाएको छ। भारतीय विद…
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएक…
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन सङ्कायअन्तर्गत एमबीएस प्रथम सेमेस्टरको प्रश्नपत्र लिक भएको घटनामा नेपाल प्रहरीको…
