नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधन खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि यस्तो कर्जा प्रवाहको सीमा (लोन टू भ्यालू रेसियो) बढाएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यो कदम चालिएको हो। यस व्यवस्थाले मुलुकमा वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायातको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ठुला विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ८० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न पाउने नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। यसअघि सबै प्रकारका सवारी साधनमा ऋणको सीमा फरक रहेकोमा अब ठुला विद्युतीय सार्वजनिक सवारीलाई प्राथमिकता दिइएको हो। वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारी पूर्वाधारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यो नीति ल्याइएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधन खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि यस्तो कर्जा प्रवाहको सीमा (लोन टू भ्यालू रेसियो) बढाएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यो कदम चालिएको हो। यस व्यवस्थाले मुलुकमा वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायातको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Ratopati
काठमाडौँ । विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन किन्न ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो सीमासम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेगरी निर्देशन जारी गरेको हो । हालसम्म सबै प्रकारका सवारी
7 more headlines since
ठूला विद्युतीय बस खरिद गर्न अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सवारीको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सकिने भएको छ ।...
नयाँ व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग हुने यात्रुवाहक ठूला विद्युतीय सवारी साधनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालू रेसियो) ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ ।
काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातका लागि प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय बस खरिद गर्न अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सवारीको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सकिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै सार्वजनिक प्रयोजनका
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि प्रारम्भिक छलफल भएको छ। …
नेपाल सरकार र मिटरब्याज पीडित पक्षबीच शुक्रबार ९ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै जनकपुरबाट सुरु भई ९ दिनदेखि जारी 'पैद…
भारतको कोलकाता बन्दरगाहदेखि नेपालको विराटनगरसम्मको रेल कार्गो सेवा शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। कोलकातास्…
