अगस्टको बाढीपछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा जलवायु न्यायको माग गर्‍यो

जलवायु परिवर्तनका कारण भएको ठूलो क्षतिलाई सम्बोधन गर्न नेपालले हाल आफ्नो जलवायु कूटनीतिमा परिवर्तनबारे बहस गरिरहेको छ। सरकारले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै यसलाई व्यावहारिक कूटनीतिक रणनीतिमा बदल्ने लक्ष्य राखेको छ। यो नयाँ दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, प्रविधि र राष्ट्रिय पूर्वतयारी तथा उत्थानशीलता सुनिश्चित गर्नमा केन्द्रित छ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको ८१औँ अधिवेशनमा जलवायु न्यायको माग गर्दै अगस्ट २६ मा हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई उल्लेख गरेको छ। हिमताल विस्फोट र हिउँ-ढुङ्गाको पहिरोका कारण नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्रमा आएको यो विपत्तिले ल्हेन्दे खोला, पुरेपु साङ्पो, छोछेन खोला र ग्यिरोङ नदी हुँदै नेपाल प्रवेश गरी रसुवा, भोटेकोशी र नुवाकोटमा विनाशकारी बाढी निम्त्याएको थियो। नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका अन्तर्गत स्थापित नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति कोषमा पत्र लेखी पुनर्निर्माणका लागि सहयोग मागेको छ। जलवायु अभियन्ता हरजीत सिंहले नयाँ विश्लेषणले यो विपत्ति जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित र दशकौँदेखि निर्माण भइरहेको पुष्टि गरेको बताए।