सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले प्रयोग गर्दै आएका भवन र भौतिक संरचनाहरू खाली गराउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। अदालतले विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ।
Nepal Press
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनसहित ट्रेड युनियनहरूले प्रयोग गरेको भवन खाली तथा सम्पत्ति जफत नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राखिएको र संसदमा पेश भएको अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको स्मरण गराइएको […]
2 more headlines since
सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियनहरूका संरचना हटाउने गरी सरकारले जारी गरेको सूचना तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको ट्रेड युनियनसम्बन्धी भवन तथा भौतिक संरचनाहरू खाली गराउने र जग्गाको भोगाधिकार अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बुधबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट भवानी दाहाल समेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भनी १५ दिनभित्र महान्यायाधि
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आइतबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका छन्। केही महिन…
त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण धादिङको कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि पृथ्वी राजमार्ग पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ। सडक अवरुद…
पृथ्वी राजमार्गको धादिङस्थित कृष्णभीरमा त्रिशूली नदीको बाढीका कारण सडक अवरुद्ध भएपछि हेटौंडा-काठमाडौं खण्डमा सवारी च…
