सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि पूर्वाधार न्यायाधिकरण विधेयकलाई अन्तिम रूप

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले पूर्वाधार न्यायाधिकरण नियमन सम्बन्धी विधेयक निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौंमा सरोकारवालाहरूसँगको व्यापक छलफलपछि विकास निर्माणका कामलाई व्यवस्थित गर्न यो विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको हो। यस नयाँ कानुनी संरचनाले पूर्वाधार निर्माणका क्रममा उत्पन्न हुने विवादहरू समाधान गरी विकास प्रक्रियालाई गति दिने लक्ष्य राखेको छ।