सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित

मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहाको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय टोली सरकारसँगको वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउन काठमाडौं प्रस्थान गरेको छ। बारामा भएको तीन दिने छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि गृह मन्त्री सुदन गुरुङको उपस्थितिमा भएको प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन यो टोली काठमाडौं गएको हो। किसान-मजदुर संघर्ष समितिले आफ्ना मागहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि औपचारिक वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

नेपाल सरकार र मिटरब्याज पीडितका प्रतिनिधिहरूबीच आज सिंहदरबारमा औपचारिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुँदैछ। बारामा भएका वार्ताहरू निष्कर्षविहीन भएपछि अवधेश कुशवाहाको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय टोली लिखित सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन काठमाडौं आइपुगेको हो। गृहमन्त्री सुदन गुरुङको उपस्थितिमा भएको मौखिक समझदारीलाई यस सम्झौताले कानुनी रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ। मिटरब्याज विरुद्धको किसान-मजदुर संघर्ष समितिले लामो समयदेखि गर्दै आएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न यो वार्ता टोली गठन गरिएको थियो।

नेपाल सरकार र मिटरब्याज पीडितका प्रतिनिधिहरूबीच बिहीबार नौ बुँदे सहमति भएको छ। काठमाडौंको सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको वार्ता सफल भएपछि पीडितहरूले आफ्नो देशव्यापी आन्दोलन र 'न्याय मार्च' स्थगित गरेका छन्। सहमतिमा मिटरब्याजलाई अपराधीकरण गर्ने र पीडित किसान तथा मजदुरहरूका समस्या समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। अवधेश कुशवाहाको नेतृत्वमा रहेको ६ सदस्यीय वार्ता टोली र सरकारी पक्षबीच भएको यो सहमतिसँगै जनकपुरबाट सुरु भएको आन्दोलन तत्कालका लागि टुङ्गिएको छ।