लघुवित्तको ऋण नतिर्ने र तिर्दिनँ भन्नेलाई कारबाही गर्न सर्वोच्चको परमादेश
सर्वोच्चले लघुवित्त विरुद्ध गतिविधि रोक्न सरकार तथा मातहत निकाय सक्रिय हुन आदेश दिएको हो ।
All storiesBroke on K cha khabar
OnlineKhabar
StoryNE onlyfirst: 2d agolast: 2d ago
लघुवित्तका कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्न सर्वोच्चको परमादेश
Supreme Court Orders Action Against Those Attacking Microfinance Staff
सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कामकाजमा अवरोध पुर्याउने र कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण गर्नेहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी फौजदारी कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले संस्थाको सम्पत्ति हानि-नोक्सानी पुर्याउने र ऋण नतिर्ने अभियान चलाउने व्यक्ति वा समूहलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको हो। लघुवित्त विरुद्धका गतिविधि रोक्न सरकार तथा मातहतका निकायहरूलाई सक्रिय हुन आदेश दिइएको छ।
The Supreme Court of Nepal has issued a mandamus order to the government to take criminal action against individuals or groups obstructing microfinance operations. The court directed authorities to arrest and prosecute those involved in physical assaults on microfinance employees and the destruction of institutional property. Additionally, the order targets individuals leading campaigns that encourage borrowers not to repay their loans.
Summary by Jayaman
TopicsSupreme Court of Nepal
3publishers
3headlines
Span: 2 hoursNE onlyUpdated 2d ago
Covered by
OnlineKhabarCoverage
2 more headlines since
लघुवित्तका कर्मचारी कुट्नेलाई फौजदारी मुद्दा चलाउन सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कामकाजमा अवरोध गर्ने, कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने र सम्पत्ति हानि–नोक्सानी पुर्याउने व्यक्ति वा समूहलाई तत्काल पक्राउ गरी फौजदारी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय
लघुवित्तको ऋण नतिर्ने अभियान चलाउनेलाई कारबाही गर्न सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कामकाजमा अवरोध पुर्याउने तथा ऋण तिर्दिनँ र नतिर्ने अभियान चलाउनेलाई कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले लघुवित्त विरुद्ध गतिविधि रोक्न सरकार तथा मातहत निकाय