अदालती फैसला कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको मन्त्री गौतमको भनाइ

अदालती फैसलाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न छुट्टै ऐनको आवश्यकता रहेको मन्त्री गौतमले बताउनुभएको छ। हालैको एक सम्बोधनका क्रममा मन्त्रीले विद्यमान कानुनी रिक्ततालाई सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। यस कदमको उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउनु र नेपालभर अदालतका आदेशहरू तुरुन्तै कार्यान्वयन हुने वातावरण सिर्जना गर्नु हो।