सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने १३ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको यस निकायले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसका आधारमा मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै यो कारबाही गरेको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई निश्चित अवधिसम्म सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
Himal Press
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालोसूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो। जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा […]
4 more headlines since
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १२ वटा निर्माण व्यसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो। जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को […] The post १३ निर्माण कम्पनी परे प्रधानमन्त्री कार्यालयको कालो सूचीमा appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको यस निकायले साउन ११ गतेको निर्णयानुसार विभिन्न कम्पनीहरूलाई निश्चित अवधिसम्म सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको हो।विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट आएको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले कालोसूचीमा परेका व
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा एक दर्जन हाराहारीका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन,
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले मंगलबार सिंहदरबारमा राजनीतिक दलका मुख्य सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। साउन …
नेपालको पहिलो आधुनिक सडक सुरुङमार्ग, नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङको सोमबार पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले औपचा…
लघुवित्त संस्थाबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूले मंगलबार काठमाडौंको माइतीघरदेखि बालुवाटारसम्म 'राजधानी मार्च' सहित प्रदर्श…
