मन्त्रिपरिषद्द्वारा विशेष र श्रम अदालतमा अध्यक्ष नियुक्त, शिक्षा र स्वास्थ्य शुल्क मिनाहा

नेपाल सरकारले उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष र उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई श्रम अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन, २०८३ अन्तर्गत लगाइएको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसका साथै, सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूलाई राहत दिन अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित लिखतहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यी निर्णयहरू बुधबार काठमाडौंमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो।