Skip to content
kchakhabarehकेछखबर
StoryNE onlyfirst: 2d agolast: 2d ago

सुकुम्बासी बस्ती विस्थापन र पुनर्स्थापनाबारे प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता

भूमिहीन तथा सुकुम्बासी बस्तीहरूमा पर्याप्त तयारी र पुनर्स्थापना योजनाबिना डोजर चलाइएको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम दर्ता गरिएको यस प्रस्तावमा विस्थापितहरूको नाजुक अवस्था र उनीहरूको उचित व्यवस्थापनको माग गरिएको छ। प्रस्तावले सुकुम्बासीहरूलाई जबर्जस्ती निष्कासन गर्नुको सट्टा परामर्श र पुनर्स्थापनामा जोड दिएको छ।

TopicsFederal Parliament of Nepal
4 publishers · 4 headlines · developing over 13 hours
Broke firstRatopati logoRatopati

सुकुमबासी बस्ती विस्थापन र पीडितको पुनर्स्थापनाबारे जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा भूमिहीन तथा सुकुमबासी बस्तीहरूमा पर्याप्त तयारी, परामर्श र पुनर्स्थापना योजनाबिना डोजर चलाइएको र विस्थापितहरूको अवस्था नाजुक बनेको भन्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१

story4 publishers
Coverage

3 more headlines since

first · 2d agolatest · 2d ago

  1. सुकुमवासी पुनर्स्थापनामा साझा प्रस्ताव

    गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, असार ३२ गते । सुकुमवासीको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै प्रतिपक्षी दलले प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । प्रस्तावको प्रस्तावकमा...

    Gorkhapatra Online logoGorkhapatra OnlineStatenews4 publishers

  2. सुकुम्वासी पीडितको पुनर्स्थापनाबारे जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता

    काठमाडौं – सुकुम्वासी बस्ती भत्काइएको विषयलाई लिएर संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा चार दलका सांसदहरूले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूको समर्थन रहेको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका नेता तथा सांसद आरेन राईका अनुसार सुकुम्बासी बस्ती […]

    Khabarhub logoKhabarhubPrivate4 publishers

  3. विस्थापित सुकुम्बासी पुनर्स्थापना माग गर्दै संसदमा दर्ता भयो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव

    प्रतिनिधिसभामा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जबर्जस्ती निष्कासन तथा अलपत्र भएकाहरूको पुनर्स्थापनाको विषयलाई लिएर जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।

    Setopati logoSetopatiPrivatepolitics4 publishers
Where to next

Keep reading

Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.