सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त काँडेलको सन् २०१५ देखि २०२४ सम्मको बेलायत भ्रमणको प्रमाणित अभिलेख बुझाउन अध्यागमन विभागलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले काँडेलको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो। काँडेलसँग बेलायतको स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) रहेको दाबी गर्दै उनको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो।
Nepal News (English)KATHMANDU: The Supreme Court has ordered the Department of Immigration to submit certified records of Attorney General Narayan Datta Kandel’s travel between Nepal and the UK from 2015 to 2024. A joint bench of Justices Binod Sharma and Sunil Kumar Pokharel issued the order during a hearing on writ petitions seeking to void Kandel’s appointment […]
1 more headline since
Kathmandu, June 30: The Supreme Court has ordered to provide certified copy of records of Attorney General Dr Narayan Da...
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा मानबहादुर कार्कीलाई सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को क…
सिंहदरबारभित्र कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूका लागि शुक्रबारदेखि परिसरभित्रै स्वास्थ्य सेवा इकाई सञ्चालनमा आएको छ। संघ…
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मानबहादुर कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको छ। ब…
