सहिदहरूबीच विभेद गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारलाई छलफलमा बोलाउने आदेश
सर्वोच्च अदालतले 'जेनजी' सहिद र विसं २०४६ यताका अन्य सहिदहरूबीच सरकारले विभेद गरेको भन्दै दायर रिटमा सरकारलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइँटेल र द्वन्द्वपीडित अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले सहिदहरूबीच असमान व्यवहार भएको दाबी गर्दै उक्त रिट दायर गरेका थिए। सोमबार काठमाडौंमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले यो आदेश जारी गरेको हो।
2 more headlines since
_cvUCBlwFTZ.jpg)
जेनजी र अन्य सहिदबिचमा विभेद गरेको भन्दै दायर रिटमा सरकारलाई छलफलमा बोलाउने आदेश
काठमाडौं । जेनजी सहिद र विसं २०४६ यताका सहिदबीच सरकारले विभेद गरेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई छलफलमा झिकाउने आदेश जारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइँटेल र द्वन्द्वपीडित अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले सहिद–सहिदबीच असमान

‘जेनजी’ र २०४६ यताका सहिदबीच विभेद प्रकरण : सर्वोच्चले सरकारलाई छलफलमा बोलायो
काठमाडौं । ‘जेनजी’ सहिद र २०४६ सालयताका अरु सहिदबीच विभेद भएको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा पुगेको एक विवादमा सरकारलाई छलफलमा डाकेको छ । सर्वोच्चमा सोमबार (असार १५) भएको सुनुवाइपछि सरकारलाई छलफलमा डाकिएको हो । न्यायाधीश
Keep reading
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
- More on this1 shared topic
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा मानबहादुर कार्की सिफारिस
संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा मानबहादुर कार्कीलाई सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को क…
+2first: 11h agolast: 2h ago - You might have missedA different thread
प्रतिनिधिसभाबाट सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ बहुमतले पारित
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ बहुमतले पारित गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथ…
+2first: 2d agolast: 7 min ago - Quietly gaining traction6 publishers in the last few hours
संवैधानिक परिषद्द्वारा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा मानबहादुर कार्की सिफारिस
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मानबहादुर कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको छ। ब…
+2first: 14h agolast: 10h ago