NHRC Submits Monitoring Report on Squatter Settlements to Nepal Government
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीहरूको मानव अधिकारको अवस्थाबारे तयार पारेको अनुगमन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ। सरकारले सुकुम्वासी बस्तीका घरटहराहरू हटाएपछि आयोगले त्यहाँका बासिन्दाहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको विषयमा अनुगमन गरेको थियो। आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र सुझावहरू समावेश गरिएको छ।
The National Human Rights Commission has submitted a monitoring report to the Government of Nepal regarding the human rights situation in squatter settlements across Kathmandu Valley. The report follows recent government actions to remove temporary shelters and houses built on public land along various riverbanks. NHRC spokesperson Dr. Tikaram Pokharel stated that the document includes facts and recommendations concerning the economic, social, and cultural rights of the affected residents.
Summary by Jayaman
Ratopati
ललितपुर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुमबासीहरूको मानव अधिकारको अवस्थाबारे तयार पारेको अनुगमन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ। सरकारले सुकुमबासी बस्तीका घर तथा टहराहरू हटाएपछि त्यहाँका
3 more headlines since
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सुकुम्बासी बस्तीमा अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र सुझावसहितको संक्षिप्त प्रतिवेदन सोमबार सरकारलाई पठाएको छ।...
काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुमबासी बस्तीमा अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र सुझावसहितको संक्षिप्त प्रतिवेदन आज सरकारलाई पठाएको छ । आयोगले उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा सार्वजनिक जग्गाहरुमा वर्षौँदेखि बस्दै आएका सुकुमबासी बस्तीका घरटहरा सरकारले
काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमबासी बस्तीमा अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र सुझावसहितको संक्षिप्त प्रतिवेदन आज सरकारलाई पठाएको छ । आयोगले उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा सार्वजनिक जग्गाहरूमा वर्षौँदेखि बस्दै आएका सुकुमबासी बस्तीका घरटहरा सरकारले हटाएको सन्दर्भमा अनुगमन गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई पठाएको हो । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक […]
