
ऋण घटाउन उन्नत अर्थतन्त्रलाई आइएमएफको आग्रह
बैङ्कक, असोज २८ गते । बढ्दो सरकारी ऋण र दशकौँयताकै उच्च बन्ड प्रतिफलले अर्थतन्त्रमा दबाब बढाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले उन्नत अर्थतन्त्र भएका देशलाई ऋण नियन्त्रणका ल...
बढ्दो सरकारी ऋण र दशकौँयताकै उच्च बन्ड प्रतिफलले अर्थतन्त्रमा दबाब बढाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले उन्नत अर्थतन्त्र भएका देशलाई ऋण नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै उच्च स्तरमा पुगेको सन्दर्भमा आइएमएफले यस्तो चेतावनी दिएको हो। यो समाचार सन् २०२६ अक्टोबर १४ मा काठमाडौँ र बैङ्ककबाट प्रकाशित भएको छ।

बैङ्कक, असोज २८ गते । बढ्दो सरकारी ऋण र दशकौँयताकै उच्च बन्ड प्रतिफलले अर्थतन्त्रमा दबाब बढाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले उन्नत अर्थतन्त्र भएका देशलाई ऋण नियन्त्रणका ल...
4 more headlines since

Global public debt is at its highest level since the Second World War and on track to soon exceed 100 percent of global gross domestic product, and the Fund lamented the lack of any major progress in reversing the trend.
BANGKOK: The International Monetary Fund (IMF) has urged advanced economies to take immediate action to curb rising public debt, warning that mounting borrowing costs and bond yields at their highest levels in decades are increasing pressure on government finances. Global public debt has reached its highest level since World War II and is approaching 100 […]

काठमाडाैँ । बढ्दो सरकारी ऋण र दशकौँयताकै उच्च बन्ड प्रतिफलले अर्थतन्त्रमा दबाब बढाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले उन्नत अर्थतन्त्र भएका देशलाई ऋण नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै

Kathmandu. The International Monetary Fund (IMF) has urged advanced economies to take immediate steps to control debt as rising government...
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को प्रक्षेपणअनुसार भारत सन् २०२७ मा जापानलाई उछिन्दै विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र…
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन आवश्यक कानुनी त…
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले वन र भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्…