कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक सुझाव माग गरेको छ। प्रस्तावित संशोधनले सबै सरकारी विधेयकहरू तर्जुमा गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल कानुन आयोगलाई दिने लक्ष्य राखेको छ। इच्छुक नागरिकहरूलाई सूचना जारी भएको सात दिनभित्र मन्त्रालयको अनलाइन पोर्टल मार्फत आफ्ना सुझावहरू पेश गर्न आग्रह गरिएको छ।
Khabarhub (English)
KATHMANDU: The government has initiated the process of amending the Nepal Law Commission Act, 2006, to assign the Nepal Law Commission full responsibility for drafting all government bills. The Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs has issued a public notice inviting suggestions on the proposed amendment within seven days. Members of the public can […]
2 more headlines since
Kathmandu. Law, Justice and Parliamentary Affairs Minister Sobita Gautam has informed that a draft bill has been prepared to amend...
KATHMANDU: The Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs has invited public comments and suggestions on a draft bill to amend the Nepal Law Commission Act, 2007 (2063 BS). In a public notice issued on Monday, the ministry urged members of the public to submit their feedback through its online suggestion portal within seven days […]
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पार्टीको वरिष…
नेपाल सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयमा ५ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै …
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समितिको बैठक बुधबार काठमाडौँको वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा स…
