ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा भारी जरिबाना बढाउने प्रस्तावपछि सरकार दबाबमा परेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ। प्रस्तावित जरिबाना निकै बढी भएको भन्दै सर्वसाधारणबाट गुनासो आएपछि सांसदहरूले यसमा चासो देखाएका छन्। व्यापक विरोध र दबाबका बीच सरकारले जरिबानाको दरबारे पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने संकेत दिएको छ।
BBC News Nepali
सत्तापक्षका एक सांसदले अनुभव सुनाए : 'धेरै मानिसले मलाई पनि फोन गरेर प्रस्तावित ट्राफिक जरिबाना त धेरै नै बढी भएको छ, नजानेरै गल्ती हुँदा समेत ऋण लिएर जरिबाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्नुभएको छ।'
1 more headline since
काठमाडौं - एउटा प्रस्तावित विधेयकमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनकर्तालाई ‘ठूलो’ जरिबाना गराउने प्रस्तावलाई लिएर सत्तापक्ष दबावमा परेको देखिएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ। मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण
Three different directions, drawn from today’s coverage — more on this story, a thread you may have missed, and one quietly gaining steam.
केही दिनदेखिको निरन्तर वर्षा र पहिरोका कारण अवरुद्ध भएका देशका तीन प्रमुख राजमार्गहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। नेपाल…
डोल्पा जिल्लामा निर्माणाधीन १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार…
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मानबहादुर कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको छ। ब…
