सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा १४ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

Fourteen Construction Companies Blacklisted by Public Procurement Monitoring Office

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने १४ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको यस कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायहरूको सिफारिसका आधारमा यो कारबाही गरेको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई निश्चित अवधिसम्म सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ।

The Public Procurement Monitoring Office has blacklisted 14 construction companies for failing to complete projects on time. Operating under the Office of the Prime Minister, the agency issued this notice based on recommendations from various government bodies. The action was taken in accordance with the Public Procurement Act, 2063, prohibiting these firms from participating in government tenders for a specified period.

Summary by Jayaman