प्रधानमन्त्री बालेन शाहद्वारा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान र प्रशासनिक सुधारको थालनी

PM Balen Shah Initiates Squatter Eviction Drive and Administrative Reforms

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान सुरु गर्नुभएको छ। यस पूर्वाधार अभियानका साथै सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २५ बाट घटाएर १७ मा झार्ने र पूर्व पदाधिकारीहरूको दोहोरो सुविधा कटौती गर्ने जस्ता प्रशासनिक सुधारका योजना अघि सारेको छ। सर्वोच्च अदालतले बस्ती हटाउने प्रक्रियाबारे सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको भए तापनि प्रधानमन्त्री शाहले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई आवासको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

Prime Minister Balen Shah has launched a major campaign to clear squatter settlements and encroached public land along riverbanks in the Kathmandu Valley. Alongside these infrastructure efforts, the government is implementing administrative reforms, including a proposal to reduce federal ministries from 25 to 17 and curbing double benefits for former officials. While the Supreme Court has sought clarification on the eviction process, PM Shah maintains that genuine landless citizens will be identified and provided with sustainable housing solutions.

Summary by Jayaman